मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे तथा प्रकृति संरक्षणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आइतबार मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’, ‘जहाँ बाटो तहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण क्षेत्रको समष्टिगत्त दिगो विकास, संरक्षण, सम्बर्द्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। नदी नियन्त्रण, पहिरो तथा भू–क्षय नियन्त्रणको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा जलाधार ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिने भनिएको छ। सकेसम्म स्थानीय स्रोत साधन र जैविक अभियान्त्रिक विधिको समुचित प्रयोगको माध्यमबाट कम लागतमा संरचना निर्माण गरी दिगो नियन्त्रण प्रणालीको नीति लिइनेछ।
साझेदारी वन, सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, चक्ला वन, सार्वजनिक वन र कृषि वन लगायतका वनहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रबाट उल्लेख्य रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्न ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ।
जहाँ बाटो तहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीयतहको समन्वय र सहकार्यमा सडक किनारमा विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुको साथै ग्रामिण तथा शहरी वन विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ।
प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाउन विभिन्न वनजन्य र फलफूल प्रजातिहरुको बहुवर्षीय बिरुवाहरु उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित हाइटेक नर्सरीलाई व्यवस्थित गरिने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई निजी नर्सरी स्थापना गरी विरुवाहरु उत्पादन गरेर वृक्षारोपणका लागि प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ। एक व्यक्ति एक बिरुवा, औद्योगिक कोरिडोर हरियाली कार्यक्रम, स्वस्थ जिवनको लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमहरु संचालन गरिने उल्लेख छ।
सागरनाथ वन परियोजनाभित्रको वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो ब्यवस्थापनको लागि अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएको छ।
प्रदेश अन्तर्गत रहेका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसावले हटस्पट घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने भनिएको छ।
निजी, सार्वजनिक तथा नदी उकासका जग्गाहरु र विद्युत प्रशारण लाईन भित्र पर्ने वन क्षेत्रमा समेत पर्यटनका लागि इको पार्क तथा जडिबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। काठजन्य पदार्थको माँग र आपुर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न र वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकासका लागि प्रदेशमा निजी वनको विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कायम गर्ने गरी जैविक मार्गको पहिचान, व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ। पर्सा–कोशी जोड्ने जैविक मार्गको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुको नक्सांकन र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ।
अतिक्रमित क्षेत्र र वन्यजन्तु हटस्पटहरुको तथ्यांक संकलन र इन्भेन्ट्री तयार गरी डिजिटल डाटावेस तयार पारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा चुरेको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि मौजुदा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुको संगठन र कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरी प्रदेश सरकारको ‘चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔ’ अभियानलाई मूर्तरुप दिइने उल्लेख छ। सँगै, प्रदेश भित्रका जिल्लाका सदरमुकामहरुलाई ‘हरित शहर स्वच्छ शहर’ को रुपमा विकसित गर्न सघन कार्यक्रम संचालन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ।
चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्न नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति अघि बढाउने भनिएको छ।
नदीनालाहरुबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। र, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य अघि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७९ १३:५४ आइतबार
