मधेस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने थियो। अहिलेसम्म ४४ वटा ऐन, तीनवटा नियमावली र ११ वटा कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका मात्र निर्माण भएका छन्।

धेरै कानुन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र केही कानुन बने पनि संघसँग समायोजन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकामा १६ वटा पास भएर कानुन बनेका थिए दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता हुँदा सातवटा पास भई कानुन बनेका थिए। तेस्रो वर्षमा भने सातवटा विधेयक दर्ता र १५ वटा पास भई कानुन बनेका थिए। चौथो वर्षमा ६ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेका छन्।

कानुन कार्यान्वयनमा अड्चन

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाले चार वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन भने एकाधबाहेक हुन सकेको छैन। मधेस प्रदेशको प्रदेश सभाबाट ४४ विधेयक पारित भएर सबै विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ।

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाबाट प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, संघको वैमनस्यताका कारण त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। बनिसकेका कानुन पनि संघीय सरकारसँगको टकराबका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

संघ सरकारलाई चुनौती दिँदै मधेस प्रदेश सरकारले ऐन कानुन ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीन वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन र बालबालिकाको हक अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।

कानुन बनाउन हतारो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार चनाखो देखिएको छैन। संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो लगायत ऐनमा त्रुटि पाइएका कारण लामो समय थन्केर बस्यो। सरकारले राम्रो उद्देश्यका साथ बनाएका कानुनमा कर्मचारी र प्राविधिक कारणले त्रुटि भएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।

प्रदेशमा संघीयताको अनुभूति गराउन बनाइएका कानुन पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। कतिपय विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा अड्किएका छन्। प्रदेशसभामा मदरसा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी बनेको विधेयकमाथि छलफल भए पनि पारित हुन सकेको छैन। उक्त विधेयक महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पुगेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा ०७६ कात्तिक २९ गते प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पुग्यो। जाँचबुझ आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक ०७६, संस्था दर्तासम्बन्धी बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश सवारी तथा यातायात र कर तथा गैरराजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विषयगत समितिमा लामो समयदेखि अड्किएका छन्।

अधिकार बाँडफाँडमा अगाडि

मधेस प्रदेश सरकार कानुनमा अधिकार बन्दोबस्त गर्नमा अगाडि देखिएको छ। दलित बाहुल्य मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास र सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुनी बन्दोबस्त गर्न प्रदेश सरकार अब्बल छ। सातवटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशको संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडका विषयमा ठाकठुक परिरहन्छ। प्रदेश चलाउन प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मधेस प्रदेशले सबैभन्दा पहिले २०७५ जेठमा प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्यायो। तर विधेयक विवादमा पर्‍यो।  कारण प्रस्तावित आरक्षणको क्लस्टर मिलेको थिएन। त्यसविरुद्ध दलितहरूले आन्दोलन गरे। प्रदेश सरकारले ‘प्राविधिक त्रुटि’ भन्दै माफी मागेर दलितको मागअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐनमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्‍यो।

प्रदेशको निजामतीमा पनि दलितका लागि उत्तिकै प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। मधेस प्रदेश मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो, जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत प्रहरी, निजामती सेवा लगायत सबै ठाउँमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। यहाँसम्म कि खस–आर्यलाई पनि उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षण दिइएको छ। सरसर्ती हेर्दा मधेस प्रदेश धेरै कानुनी कुरामा सकारात्मक रूपमा अघि बढ्दै छ।

प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोध गर्ने क्रममा दलितहरूले प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन, नीति–नियममा आफ्नो समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए। त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले सहर्ष स्वीकार गरेको थियो।

नेपालको संविधानको धारा २४ मा उल्लेख छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध मौलिक हकलाई आत्मसात् गर्दै दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रस्तावनामा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा दलित तथा पिछडिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रवद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा १९७ बमोजिम मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ।

दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था छ। मधेस प्रदेशका दलितको समग्र विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी जातीय छुवाछुतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ।

संविधानको धारा ४० अनुसार हरेक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमनका साथै कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने ऐनमा उल्लेख छ।

निःशुल्क शिक्षाका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका साथै प्रदेश सरकारले पनि दलित विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्न छुट्टै छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने र स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्न चाहने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहाका साथै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन खर्च र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षामा सबभन्दा पछाडि रहेका मुसहर, डोम, मेस्तर र बातर समुदायलाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रदेश सरकारले दलितमैत्री विद्यालय निर्माणका साथै जातीय भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने सांकेतिक भाषा, चित्र पाठ्यपुस्तकमा रहेछन् भने त्यसलाई हटाई समतामूलक समाज निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउन दलित समुदायका सहिदहरूको जीवन र सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलहरू अनिवार्य समावेश गराउने व्यस्था गरिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको यस ऐनको असर बाँकी प्रदेशमा पर्नाका साथै दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगो साबित हुनेछ। ऐनको इमानदार कार्यान्वयनले दलित समुदायको समग्र विकासमा उल्लेख्य प्रतिफल मिल्ने पक्का छ।

निर्माण भएका कानुन र निर्माणका क्रममा रहेका कानुनको पूर्णताले यस प्रदेशका जनता रोजगार, सुरक्षा, अधिकार प्राप्तिको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाउनेछन्।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०२:३८ आइतबार