राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनौटमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्छः ऊर्जामन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माण लगायतका तहमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
मल्लकालीन नवदुर्गा गणको ङालाकेगु जात्रा बुधबारदेखि भक्तपुर ९ सूर्यमढीबाट सुरु भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
देशभरको अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिहरू जनशक्ति अभावका कारण छिटोछरितो तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
यसो हुनुमा नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक कार्यक्रममा अवलम्बन गरिएको शिक्षण विधिमा आएको फितलोपनलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी जुटेको छ।
बैंकको ब्याज र युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा लगानी गर्ने वातावरण नभएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव, लाञ्छनाउपर उपयुक्त पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र दक्ष शिक्षक अभावमा विश्वविद्यालय जाने उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्।
नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म मात्रै करिब ३ लाख युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिएको छ।
बरिष्ठ इञ्जिनियर रतनबहादुर ऐर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमाको सदस्यमा नियुक्त भएका छन।ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई सोमबार नियुक्ति गरिएको हो।
क्षतिको थप विवरण र फसेका व्यक्तिहरूको बारेमा अन्यत्रबाट जानकारी आउने क्रम जारी रहेको बताइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।