प्रत्येक पालिकामा पाँच सय बेरोजगारलाई सहुलियत कर्जा
स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै ठुलो संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बेला सरकारले त्यस्ता युवालाई लक्षित गरी चालु आवका लागि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आपत्तिजनक अलमल
छानबिनमा भएको रहस्यपूर्ण ढिलाइ र पीडित परिवारको मुख बुजो लगाउन दिइएको क्षतिपूर्तिबारे आम नागरिकले नबुझ्ने कुरा भएन।सरकार यति लाचार पनि हुनुहुँदैन।
२५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बिमाको पहुँच
यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई गरिने म्यादी जीवन बिमाबाहेकको हो। बिमा जीवन बिमालाई जोड्ने हो भने बिमाको सेवा लिनेको संख्या कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत बढी पुग्ने समितिले जनाएको छ।
‘रोजगारीमा सरकारले शुल्क लिन मिल्दैन’
खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले इजरायल र दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरेको छ। सरकारले इजरायल पठाउँदा प्रतिव्यक्ति एक लाख ६५ हजार र कोरिया पठाउँदा ८० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
‘जहाज बोलपत्र आह्वानसँगै कोरिया छनोटमा परेकोमा बढ्यो आशा’
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमसँगै कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने कार्य रोकिँदा १० हजार व्यक्तिको जीवन अन्योलमा पर्दै आएको छ। सरकारले इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदार लैजान आज जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहयोगको बाटो खोल्न एनआरएनएद्वारा श्वेतपत्र जारी
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहयोगको बाटो खोल्न श्वेतपत्र जारी गरिएको प्रमुख डा. केसीले बताए।
युएई जान नयाँ नियम: विमानस्थलबाट फर्किए डेढ सय यात्रु
युएईले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका यात्रुलाई पनि ४८ घण्टाभित्र गरिएको कोरोेना परीक्षणको रिपोर्ट र विमानस्थलमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा बेथिति: जागिरको प्रलोभनमा बर्सेनि एक अर्ब रूपैयाँ लुट
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले म्यानपावरले धरौटीभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पुष्टि भए सञ्चालकको घरघरानाबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर मिलेमतोमा यो ऐन कार्यान्वयन ल्याइएको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा दोधारे नीतिः सरकार डेढ लाख लिने, निजीलाई निःशुल्क
मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिए गैरकानुनी मानिन्छ। सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम तिरेको प्रमाण पेस गरे विभागले त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मलेसियामा खोटाङका रनबहादुरको मृत्यु
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–५ चिप्रिङका रनबहादुर बिष्टको मृत्यु भएको छ।
हवाई उडान नहुँदा मलेसियामा अड्किए ५२ शव
रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका श्रमिकको उतै निधन भएर पनि शव घर ल्याउन नसक्दा घर परिवार निकै पीडामा रहने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको निधन भएमा रोजगारदाताको साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवको ढुवानी घरसम्म गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको छ।
सय कामदार विदेश नपठाए पनि म्यानपावर नवीकरण हुने
सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर नै म्यानपावरको धरौटी (नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित) ३० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी पाँच करोड रूपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
मलेसिया रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै
एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कोतिर कोरोनाविरुद्ध खोपको जोहो हुन नसक्दा सन् २०२२ पछि मात्र नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने सम्भावना छ।
खोप नलगाई विदेशमा रोजगारी कठिन
दक्षिण एसियाका जुन मुलुकमा खोप छिटो उपलब्ध हुन्छ, तिनै मुलुकका कामदारले विदेशमा रोजगारी पाउने सम्भावना देखिएको व्यवसायी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारी : अलमलमा पुनर्एकीकरण योजना
नेपालबाट रोजगारीको अवसर खोज्दै वार्षिक करिब पाँच लाखको संख्यामा बिदेसिन्थे। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ९३ हजार आठ सय ८० नेपाली बिदेसिएका थिए भने चालु आवको सोही अवधिमा ७७ हजार १२ जना बिदेसिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।