वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदा निजी क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्न आदेश दिएको सरकारले आफैं कोरिया पठाउँदा ८० हजार रूपैयाँ र इजरायलका लागि एक लाख ६५ हजार रूपैयाँ भर्ना शुल्क तोकेको छ। यस्तो दोधारे नीति हुँदाहुँदै दुई साताअघि वैदेशिक रोजगार विभागले खुलाएको इजरायल रोजगारीमा यतिखेर युवाले धमाधम आवेदन गरिरहेका छन्। अनलाइनमार्फत आवेदन दिने म्याद अझै एक साता बाँकी छ। विभागका अनुसार बिहीबारसम्म अनलाइनमार्फत दुई हजार आठ सय बढीले आवेदन गरिसकेका छन्।

लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको इजरायल रोजगारी सुरु हुँदा कैयन बेरोजगार खुसी भए पनि सरकारी निर्णयले भने अन्योल सिर्जना गरेको छ। इजरायल सुरक्षित बसोबास र आकर्षक पारिश्रमिक पाइने भएकाले राम्रो गन्तव्य मानिएको छ। इजरायलमा रोजगारी खुल्दा पनि अन्योल थपिनुको कारण भने विभागले तोकेको शुल्क हो।

निःशुल्क भिसा र टिकटको मान्यताबाट निर्देशित सरकारले रोजगारीका लागि इजरायल जान भने एक लाख ६५ हजार रूपैयाँ लाग्ने सूचना जारी गरेको छ। जब कि सरकारले पाँच वर्षअघि नै खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरिसकेको छ।

मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिए गैरकानुनी मानिन्छ। सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम तिरेको प्रमाण पेस गरे विभागले त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने निर्णय गरेयता मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मरिसससँग गरिएका श्रम सम्झौता/समझदारीमा रोजगारीमा जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति गरिसकेको छ। ती मुलुक जान श्रमिकलाई लाग्ने हवाई भाडादेखि स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताको हुने व्यवस्था गरिएको छ पछिल्लो समयमा श्रमिक अधिकारको पक्षमा थुपै्र कुरा र निर्णय हुन थालेपछि इजरायल जाँदा लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताको हुने धेरैको अपेक्षा थियो।

वैदेशिक रोजगार कानुनका विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को निजी रोजगार महासन्धिअनुसार कामदारलाई भर्ना शुल्क तिराउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले एउटै नीति लिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुनै मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुने र कुनै मुलुकमा त्यस्तो नीतिबारे मौन रहनुले अन्योल बढाउँछ। जसले गर्दा श्रमिक थप मारमा पर्छन्।’ उनले सरकार स्थिर नीतिमा अडिग रहनुपर्ने बताए। कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने नियम बनाउन सकेको भए सबभन्दा राम्रो हुने लुइँटेलको सुझाव छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी अहिले सार्वजनिक गरिएको शुल्कलाई कामदारको खर्च नै लाग्छ भनेर भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘हामीले छनोटमा परेका कामदारलाई मोटामोटी यति रकम (एक लाख ६५ हजार रूपैयाँसम्म) लाग्न सक्छ भनेर जानकारी गराएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यो रकममा विभागले एक सुको पनि लिन्न।’ कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, हवाई भाडा, राहदानी लगागयतका शुल्कलाई विभागले लिने शुल्कसँग जोड्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।  

उनले निजी क्षेत्रलाई निःशुल्क र सरकारी निकायले पठाउँदा शुल्क लिने निर्णयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताए। ‘यो सरकारको निर्णय हो मैले त कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने सरकारले निजी क्षेत्रका लागि एउटा र आफ्ना लागि अर्को नियम बनाउनु सुहाउँदो नभएको तर्क गर्छन्। ‘जिटुजी (सरकारी निकायमार्फत) पठाइने कोरिया रोजगारीमा जानेले पनि ८० हजार रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, ‘अहिले इजरायल जान पनि एक लाख ६५ हजार रूपैयाँ लाग्ने बताइन्छ।’ राज्यबाट कुनै सुविधा नपाउने म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नियम बनाइनु तर सरकारी निकायले त्योभन्दा निकै बढी आवश्यकता देख्नुले समस्या कहाँ छ भन्ने प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले तत्काल एक हजारलाई इजरायल पठाउने गरी आवेदन माग गरेको छ। अहिलेलाई केयरगिभरका लागि आवेदन माग गरिएको हो। विभागका अनुसार तत्काल इजरायलमा पठाइने केयरगिभरका लागि ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष हुनेछन्। मासिक करिब दुई लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइने र बसोबास पनि सुरक्षित रहेकाले धेरैका लागि इजरायल रोजगारी आकर्षक बन्दै आएको छ। ओभर टाइम र अन्य सेवा, सुविधा इजरायल सरकारको नियमअनुसार हुने विभागले जनाएको छ। २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाउने विभागले  जनाएको छ।

प्रतिस्पर्धी कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ किलो तौल भएको हुनुपर्नेछ भने १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिना अध्ययन पूरा गरेको वा दश जोड दुई उत्तीर्ण गरी मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयरगिभरसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिना तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। इजरायलमा केयरगिभरको काम वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नु हो।

विगतमा पनि पटकपटक इजरायलमा केयरगिभर पठाउने प्रयास हुँदा अनेक कारणले रोकिँदै आएको थियो। अनेक प्रयासपछि चार वर्षअघि इजरायलमा केयरगिभर पठाउन सुरु गरिएको थियो। त्यतिखेर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा तीन सय श्रमिक पठाउने सहमति दुई देशबीच भए पनि एक सय श्रमिकलाई इजरायल पठाइएपछि उक्त प्रोजेक्ट रोकिएको थियो। चार वर्षअघि पनि इजरायल रोजगारी सुचारु हुने र बन्द हुने क्रम जारी रहँदै आएको थियो। विज्ञहरूले राम्रो गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी पुनः खुलाउन जोड दिँदै आएका छन्। तर राम्रा गन्तव्य मुलुकमा अनेक अवरोध आउँदा धेरैजसो युवा खाडी र मलेसिया जान बाध्य छन्। विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्।

विभागबाट हालसम्म करिब ५५ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल–इजरायलबीच २०७७ असोज १४ मा पुनः केयरगिभर पठाउने सहमति भएको थियो। विभागका अनुसार इजरायल रोजगारीमा जाँदा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने सम्झौता भइसकेको छ। महानिर्देशक दवाडीले आवेदन संकलन भएपछि भाषा परीक्षा (माध्यमिक स्तरको अंग्रेजीमा आधारित) हुने र त्यसमा सफल हुनेको नामावली इजरायल पठाइने बताए। एक हजारजनाका लागि एक हजार चार सयको नामावली रोष्टर सूचीमा राखिने बताइएको छ।

इजरायल जान तोकिएको मापदण्ड

रोजगारीका लागि अन्य मुुलुक जान १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भए पनि इजरायल जान भने २५ वर्ष उमेर पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। त्यस्तै उचाइ कम्तीमा एक दशमलब पाँच मिटर (चार दशमलब नौ फिट) र तौल ४५ केजी हुनुपर्नेछ। शैक्षिक योग्यताको हकमा कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमएसम्बन्धी विषयमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको अथवा १२ कक्षा वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। साथै, अंग्रेजी भाषामा दक्ष, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ तथा असल चरित्र भएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। विगतमा इजरायल गई काम गरेर फर्किएका भने उक्त प्रक्रियाअनुसार जान पाउने छैनन्। त्यस्तै, इजरायलमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिका आमाबुबा, पतिपत्नी, छोराछोरीलगायत एकाघरका आफन्त पनि केयरगिभरमा जान नपाइने नियम बनाइएको छ। इजरायलको रोजगारी खुल्ने प्रतिक्षामा करिब १० हजारभन्दा बढीले आवश्यक सीप सिकेर तयारी अवस्थामा रहेको अनुमान छ।

युएई खुल्यो

कोरोना महामारीका कारण स्थिगित गरिएको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को आवागमन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। युएई सरकारले नेपाललगायत ६ देशबाट जानेलाई यसअघि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ।

युएई जान कोरोनाविरुद्धको खोप दुई डोज लगाएको कम्तीमा १४ दिन बितेको हुनुपर्ने नियम लगाइएको छ। युएई सरकारले नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान नाइजेरिया र युगान्डाका यात्रुमाथि मे महिनाको पहिलो सातादेखि आवागमनमा रोक लगाएको थियो। युएईस्थित नेपाली राजदूताबासका अनुसार युएई जान चाहनेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्युआर कोडसहित खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने छ।

दूताबासले नयाँ राहदानी बनाउन गएका र नवीकरण गर्ने योजनामा रहेका नेपालीलाई खोप नलगाएको खण्डमा अनिवार्य खोप लगाउन र क्युआर कोड लिन भनेको छ। युएईस्थित नेपाली राजदूताबासका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबमोजिम त्यहाँको सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालयका शिक्षक, उपचार गराइरहेका बिरामी र विशेष मानवीय परिस्थितिमा रहेकाले मात्र तत्काल प्रवेश अनुमति पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भने अझै केही समय पर्खनुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७८ ०३:२९ शुक्रबार