मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट प्रकाश ज्वालाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, दल रावलले सामाजिक विकास मन्त्रालय र नन्दसिंह बुढाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
नेकपा एमालेकातर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
१७ वटा संघ–संस्थाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख झंकर रावलसहित कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने प्रमुख सचिव श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पौड्याल र संलग्न अन्य कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कार्बाही गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राउटे समुदायको खाना, नाना, छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको बताए ।
समग्रमा भन्दा कर्णाली सरकार तीन वर्षे अवधिमा यहाँको १७ लाख ७० हजार जनसंख्यालाई सपना देखाउनमै केन्द्रीत भयो । देखाएका सपना पूरा गर्नेतर्फ उदासिन रह्यो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा भएको मैत्रीपूर्ण फुटवल प्रतियोगीतामा मुख्यमन्त्रीको कप्तानीमा रहेको कर्णाली–११ लाई हराउँदै एन्फा–११ विजयी भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी अग्नि पीडितलाई राहत लिएर घटनास्थल तिला गाउँपालिका ७ जुम्ला पोखरीस्थित गोठीगाउँमा पुगेका छन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा विहानै राहत लिएर गोठीगाउँ पुगेका हुन्। राहत लिएर मन्त्री गाउँमा पुग्दा अग्नि पीडित निकै खुसी भएका थिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय वीर अस्पताल काठमाडौं र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमार्फत घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सर्वराज खड्कालाई नियुक्त गरेको छ।
