नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर भारतमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा बलिउडका कलाकारहरु विभाजित भइरहेका छन्। निर्देशक तथा अभिनेता फरहान अख्तरले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध ट्वीट लेख्दा आलोचना खेप्नु परेको छ।
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा संचालित सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गैर कानुनी रुपमा मन्थली बजारमा सदस्यता विस्तार तथा शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको छ। टोलटोलमा साहारा अभियानको नाम दिएर सहकारीले सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको हो।
राजधानी दिल्लीमा सोमबार आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।
नेपाल बार एशोसियशनको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक २६ बुँदे ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाए पनि उद्योग तथा कलकारखानामा पर्याप्त लगानी विस्तार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनद्वारा सयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा अपेक्षाकृत रूपमा लगानी भित्रिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
सडक भन्ने शब्दले नै स्पष्ट पार्छ कि यो सबैको साझा हो। र, हुनु पनि पर्छ। तर नेपालका सडकमा भने पछिल्ला दिनहरूमा सवारी साधनवालाको हैकम चल्दै आएको छ। मानौँ, सडक उनीहरूका लागिमात्र बनेको हो। अनि उनीहरू गुडेपछि वा अघि बढेपछि ठाउँ बाँकी रहेमात्र त्यो यात्रुका लागि हो।
उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री यादवले सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालमा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप बढेको बताइए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो वर्ष ६ वटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले गत वर्ष नौवटा मुद्दा दायर गरेको थियो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक स्वयंसेवकका लागि कानून संकायका विद्यार्थी परिचालन गर्ने भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि गैरकानुनी स्रोतमार्फत सम्पत्ति संकलन गरेको अभियोग लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान ती कलेजमा भएको लगानी शंकास्पद रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो।
सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।
बाह्र वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बमकाण्डको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद मोहम्मद अआलमपक्षीय कानुन व्यावसायीले आलमको बचाउका लागि बहस गर्दै बमकाण्ड घटना नै काल्पनिक भएको जिकिर गरेका छन्।
ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको नयाँ नियमअनुसार सम्पूर्ण आप्रवासीले अमेरिका प्रवेश गरेको ३० दिनभित्र स्वास्थ्य बीमा हुन्छ भनेर पुष्टि गर्न वा स्वास्थ्य हेरचाहका लागि खर्च उठाउन सक्छु भनेर प्रमाणित गर्न बाध्यकारी हुने थियो।
नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।
प्रदेश नम्बर १ ले पुस महिनाभित्र प्रदेशको नाम टुंग्याउने भएको छ। त्यसका लागि गृहकार्य शुरु गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सबैको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै सबैलाई मान्य हुने गरि नाम राख्ने तयारी थालिएको बताए।
_20191206081027-480x320-wm.jpg)
