छोरीलाई स्वावलम्बी बनाउन ‘नगरकी छोरी’ कार्यक्रम
नगरमा जन्मेका छोरीहरूको सम्मान र आर्थिक भविष्यका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विशेष योजनाका रूपमा घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो।
नगरमा जन्मेका छोरीहरूको सम्मान र आर्थिक भविष्यका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विशेष योजनाका रूपमा घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो।
नेपालको कानुनले विवाहको उमेर कम्तीमा २० वर्ष राखिदिएकाले यस्तो विवाह गैरकानुनी हो तर पनि व्यवहारमा भने विवाह भइरहेको तथ्यांक स्वयं बताउँछ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८ जुम्लाकोट गाउँमा हुन लागेको बालविवाह रोकिएको छ।
बाल विवाह अन्त्य गर्नका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नो तवरबाट काम गरिरहेका छन्। राज्यले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्न काम नगरेको हैन तर पनि यस्तो विवाह भने भइ नै रहेको छ।
सरकारले गर्ने गरेको ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भन्ने प्रचारको बेवास्ता गरी हतारमा बिहे गर्ने जोडी पछिल्लो समयमा पछुताउन थालेका छन्।
बीमा कार्यक्रमबाट बालिकाको उच्च शिक्षामा सहयोग पुग्ने तथा आर्थिकरूपमा कमजोर परिवारलाई केही भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित कार्यक्रम सुरु गरिएको अध्यक्ष यादवले बताए।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सिंजा क्षेत्रका स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा जुटेका छन्।
महावै गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि बनेको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी विभिन्न अभियान चलाउने भएको हो।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी नानु (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमै सोही गाउँपालिकाका २१ वर्षीय युवकसँग भागी बिहे गरिन्। गाउँमा उनी मात्र हैन, यसरी कम उमेरमा बिहे गर्ने अरू तीन किशोरकिशोरीले पनि छन्।
सामाजिक कुरीति र कुमान्यताले सबैतिर स्थान पाएकै छन् तर तथ्यांकले अन्य क्षेत्रको तुलनामा दूरदराजका विकट गाउँमा बालविवाह र छाउप्रथा बढी भएको देखाउँछ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले पालिकालाई बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्नका लागि ‘बालविवाह मुक्त पालिका कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको छ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ बस्ने वसन्ती वादीले कक्षा ६ पढ्दापढ्दै विद्यालय छाडिन्। उनको परिवार अहिले कर्णाली राजमार्गको छेउमा अस्थायी टहरा हालेर बस्दै आएको छ।
मधेस प्रदेशलाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आपसी सहमतिमा विवाह गरेका एक जोडीविरुद्ध परेको अपहरण, शरीर बन्धक र जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै बालविवाहको कसुर ठहर गरेको हो।
कानुनले बाल विवाहलाई गैरकानुनी माने पनि गाउँ–समाजमा यसले निरन्तरता पाइरहँदा किशोरीको पढ्ने अधिकार मात्र खुम्चिएको छैन, विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्याका कारण जीवन नै बर्बाद भइरहेको छ।
