राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरका ७७जिल्लामै आफ्ना सांसदको जिम्मेवारी तोकेको छ। जनताको आवाज संसदसम्म पु¥याउन सांसदलाई जिल्ला सम्पर्कको जिम्मेवारी दिइएको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बताए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेटले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जस लिनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटलाई आवश्यकता अनुसार सच्याएर भए पनि पास गर्ने बताएका छन।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एमाले सरकार बनाउन नहतारिने तर मौका आए नछोड्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छिन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताएका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा १३ सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै किसानले मल नपाएको, कृषकले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाएको लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर जवाफ मागे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको बजेटले हराएका विश्वास र गुमेका आशालाई जोड्दै जनस्तरमा रहेको निराशाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विभिन्न सांसद्ले प्रश्न सोधेका थिए। सो क्रममा दुई जना सांसदलाई भने प्रधानममन्त्रीले चिन्न सकेनन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाका कारण मुत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
