नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझाको विषय बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन्।

उनले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको जिकिर गरे। देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको निमित्त सामुहिक रुपमा अघि बढ्ने एउटा साझा संकल्पको आवश्यकता देशमा रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद पौडेलले बजेटमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्न जरुरी रहेको बताए। उनले बजेटमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ मा सिमित रहने उल्लेख गरिएको भन्दै यो विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मात्रै नभइ देशकै विषय रहेको बताए। उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि राज्यका साधारण खर्च नगर्दा पनि हुने प्रकृतिका ठाउँहरुको खर्चलाई कम गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो बजेटको प्रकृति भनेको साधारण खर्च सबैतिर बढेको र हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरा अघि बढाउनका लागि हामीसँग बजेट अभाव भएको कारणले धेरै कामहरु गर्न सकेनौँ भन्नेकुरा निरन्तर छलफलमा उठेको छ। त्यसकारण म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले यो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि लिएर राज्यका साधारण खर्च जहाँ जहाँ नगर्दा पनि हुने प्रकृतिका छन्, त्यसप्रकृतिका कतिपय खर्चलाई कम गर्नेगरी अघि बढ्ने शुरुवात गरेको खण्डमा हामीले अलिकित बजेटको संरक्षण गरेर विकासतिर अघि बढ्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पनि भएका कतिपय त्यसप्रकारका विषयहरु छन् भने हामीले यसलाई सच्याएर जानुपर्छ। तथ्यांकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार बजेटमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ मा सिमित रहने भनेको छ। यो भनेको सत्तापक्षको कुरा मात्रै होइन, प्रतिपक्षी र सम्पूर्ण नागरिकको लागि हो। अहिलेको आर्थिक प्रणालीको देशको चित्र हो। हामी २.१६ मा सिमित रहने कुरा हाम्रा वित्तीयहरुले प्रक्षेपण गरेका छन्। हामीले सरकारले अनुमान गरेको भन्दा ५.८४ प्रतिशत यो कम हो। मूल्यमा जिडिपी १.८६ प्रतिशतले जो देखिएको छ, यो कम हो। दातृ संस्थाहरुले प्रक्षेपण गरेको भन्दा १.९४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो कम हुने देखिन्छ। यो हाम्रो राज्यको साझा हामी सबैको चुनौतिको रुपमा छ। आर्थिक प्रणाली हामीले कहीँ न कहीँ छलफल गरेर प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको बिरोध र समर्थनका विषय होलान्, कुनकुन १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कहाँकहाँ कसका बजेट परे, परेनन् भनेर आलोचनाको विषयले हेर्दा यहाँ उठेका त्यस प्रकारका तर्कहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्नुपर्छ। तरपनि आर्थिक अवस्था देशको जुन छ, त्यो अवस्था सुधार गर्नको निमित्त हामी सबैले संकल्प गर्नुपर्छ। साझा विषयको रुपमा आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सामुहिक संकल्पको साझा विषयको रुपमा हामी पक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिने अवस्था देशमा छैन। देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको निमित्त हामी सामुहिक रुपमा अघि बढ्ने एउटा साझा संकल्पको आवश्यकता छ।’

प्रकाशित: १० असार २०८० ०६:५३ आइतबार