अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण रोकियो
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
बराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ।
कञ्चनपुर-कमला सडक निर्माणको काममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्दा ३९ महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आलटालका कारणले कमला–कञ्चनपुर सडक स्तरोन्नतिको कामको रफ्तार फेरि घटेको छ।
निर्माण व्यवसायीले सरसर्ती सडकको काम गरेको भए अहिले गलकोट हुँदै ताराखोलाको यात्रा निकै सहज हुन्थ्यो।
योजना कार्यालयले पहिलो पटक ९ असोज २०७९ मा २८ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २८ दिनभित्र योजनाको काम अपेक्षित गतिमा सुधार नभएको खण्डमा सोझै ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।
‘कोभिड १९को कारणले ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्रै सुरुङ खन्ने टिबिएम मेसिन भित्राउन सकेनन,’ उनले भने-‘हालसालै सुरुङ खन्ने टिबिएम भित्रिएर अहिले मेसिन जडानको काम भइरहेको छ। सम्भवत् साउन र भदौं महिनाभित्रै मेसिन जडान गर्ने गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं।’
तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको सुरुङमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी परिचालन भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६.३७५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बुटबल–नारायणगढ खण्ड विस्तार आयोजनाको भव्य कार्यक्रमबीच शिलान्यास गरेका थिए। त्यसको झण्डै साढे दुई वर्ष बित्दा समष्टिगत भौतिक प्रगति जम्मा चार प्रतिशत देखिएको छ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत हिले–लेगुवा सडक खण्ड स्तरोन्तिको जिम्मा पाएका निमार्ण व्यवसायीले काम नगरेपछि धनकुटाका जनप्रतिनिधिले ठेक्का रद्द गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं सांसद राजेन्द्रकुमार राई, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक टंक चौहान र पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख बृषबहादुर राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर काम नगरी ठेकेदार भागेकाले ठेक्का रद्द गर्न माग गरेका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक अध्ययन समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको अडिट गेट भत्किनुमा डिजाइन र निर्माणमा संलग्न कम्पनीको गम्भीर प्राविधिक त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।