नेपालद्वारा मलेसियासामु १८९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत, दिपेन्द्र र आरिफको अर्धशतक
मलेसियामा जारी एसिया कप क्रिकेट छनोटको तेस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियासामु जितका लागि १ सय ८९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
मलेसियामा जारी एसिया कप क्रिकेट छनोटको तेस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियासामु जितका लागि १ सय ८९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा अब कर्मचारीको अभाव नहुने बताएका छन्।
स्थानीय तहमा अझै प्रशासनतर्फ करीब १३ हाजर र प्राविधिकतर्फ ३० हजार कर्मचारी अपुग छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले सङ्घीयता कार्यन्वयनसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी दैनिक रूपमा पठाए पनि अझै प्रशासनतर्फ १२ हजार ८७१ कर्मचारी अपुग भएको मन्त्रालयका स्थानीय तह शाखाका प्रमुख प्रेम लुइँटेलले जानकारी गराए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्यलाई हातपात गरेका छन्।
अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ।
शेयर बजारमा अार्इतवार सामान्य गिरावट भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार अार्इतवार शेयर बजार १ दशमलव ४३ विन्दुले घटेर एक हजार १८९ दशमलव ८८ विन्दुमा पुगेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)परिसूचक बुधबार सामान्य बढेको छ। परिसूचक २.४ अंकले बढेर ११सय ९३.८७ कायम भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले आज बिहान भारतबाट भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएको छ।
पछिल्लो साता बाढीले सप्तरीस्थित खड्ग खोलामा बन्दै गरेको बाँध बगायो।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा काठमाडौंबाट विहीबार दिउँसो जुम्ला पुगेको चिकित्सकको टोलीले अनशनरत डा. गोबिन्द केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ।
लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज भने सामान्य बिन्दुले उकालो लागेको छ ।
सरकारले असार १५ गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउन लागेको एक दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ।
यस वर्षको मनसुन देशैभरि फैलिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाइएकोमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।