एआइजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो। गृहले सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भ्याटमाथि खेलाँचीः व्यवसायीले छल्ने, सरकार मौन
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ ।
आठ वर्षदेखि गरिब खोज्दै सरकार
गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आठ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ तर काम भने पूरा हुन सकेको छैन ।
कोभिड प्रभावितलाई पाँच अर्ब वितरण गरिँदै
नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि तयार गरेर सहुलियत दरमा पुनरकर्जा प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण थला परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत पनि राहत दिएको थियो ।
स्वदेशमै मोबाइल उत्पादन गर्न अर्थमन्त्रीको सल्लाह
अर्थ मन्त्रालयका कारण एमडिएमएस लागू गर्न ढिला भएको भन्ने मोबाइल व्यवसायीको आरोपसमेत उनले खण्डन गरे।
एडिबीले सात अर्ब ऋण दिने
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित ऋण सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका देशीय निर्देशक अर्नड काउचिसले हस्ताक्षर गरे।
५ अर्ब बाँड्न कार्यविधि पारित
सरकारले गरिब परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रूपैयाँको दरले पाँच अर्ब रूपैयाँ नगद वितरण गर्न कार्यविधि पारित गरेको छ।
रातोपुल बगाएपछि चनौटेमा बेलिब्रिज निर्माण सुरु
पुल बगाएपछि हेलम्बु गाउँपालिकाभित्रको वडा १, २ र ३ पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको १ र २ मेलम्ची नगरपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडा सडक प्रयोगबाट वञ्चित थिए।
आतंकवादी क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारको लगानीमा छुट छैन: अर्थ मन्त्रालय
मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगमा बाहेक लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्ने गरी आयकर ऐन संशोधन गरेको सरकारले भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ।
गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको फोन: पुँजी बजारमा सुधार गर्न के गर्नुपर्ने हो, गरिदिनुस्
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति र निर्देशिकापछि पुँजी बजारमा देखिएको स्थितिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोबवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका छन्।
सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गरिने
आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपले संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
एमसिसी अनुमोदन हुनेमा अमेरिका आशावादी
एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसीलाई पत्र लेख्दै नेपालमा जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ।
अर्थको ढिलासुस्तीले चिनी अझै महँगिने
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत छुटको चिनी आयात गर्न अनुमति माग गरे पनि अर्थले स्वीकृत दिएको छैन। दसैं, तिहारमा चिनी धेरै खपत हुन्छ।
प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय
अध्यादेशबाट आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ। त्यसको आवश्यक तयारीसमेत भइरहेको छ।
शिक्षामा विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिने
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।