मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगमा बाहेक लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्ने गरी आयकर ऐन संशोधन गरेको सरकारले भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ। ‘आयकर ऐनमा विवादास्पद संशोधन : अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन चलखेल’ विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रस्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छुट नहुने जनाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक अध्यादेशमा ‘आयकर ऐन, २०५८’ संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। आर्थिक अध्यादेश सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ।
‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा भएको संशोधनमा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसला बाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ०२:१० मंगलबार
