समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
राजनितीक दलहरू अलोकप्रिय हुँदै गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय देखिएका छन्। पछिल्लो समय उनी विभिन्न जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुन थालेका छन्।
महालक्ष्मी विकास बैंकले केबुलकार कम्पनीसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ मनकामनामार्ग नक्साल काठमाडौंमा अवस्थित मनकामना दर्शन प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन गर्न दबाबमूलक कूटनीति गरेको चिनियाँ आरोपको भोलिपल्ट शनिबार अमेरिकाले यसलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय भनेको छ।
नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन असफल प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको छिद्र खोजेर पुनः सत्तारूढ भएका छन्।
'ढलेका लाखौँ घर ठडिए, हजारौँ विद्यालय ठडिए, हजारौँ मठ, मन्दिर, चर्च, गुम्बा ठडिए, ऐतिहासिक धरोहर ठडिए र ठडियो हाम्रो धरहरा ! यो केवल धरहरा मात्रै ठडिएको होइन, नेपाली जनताको स्वाभिमान ठडिएको हो,' उनले भने।
नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो संघर्षबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी गर्दै गर्दा अबउप्रान्त लोकतन्त्रका निमित्त कुनै पनि किसिमको लडाइँ गर्न नपरोस् भन्दै पूर्ण लोकतन्त्रिक समाज निर्माण र नेपाल सम्पूर्णरूपले आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस् भन्ने अभिलाषा राखेका थिए । त्ससैअनुरूप २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जनताले विकास एवम् समृद्धिका निमित्त कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिए। यघपि विगतको ३ वर्षमा नेपाली जनताको मतबाट स्थापित सरकार जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सकेन साथै निरन्तररूपमा जनताको मौलिक हक र संविधानप्रति कुदृष्टि राखी नै रह्यो।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले जनताको सङ्घर्षबाट पाखा लागिसकेको राजतन्त्र फर्काउने कसैकोे सपना पूरा नहुने बताएका छन्।