राजनीतिमा कंगना !
हक्की अभिनेत्रीका रूपमा चिनिएकी कंगना रनावत पछिल्लो समय फिल्म ‘मणिकर्णिका’को सुटिङ र पोस्ट प्रोडक्सनको काममा व्यस्त छिन् । फिल्ममा व्यस्त कंगना फिल्मी कामसँगै राजनीतिमा पनि आफ्नो करिअर बनाउने योजनामा छिन्।
हक्की अभिनेत्रीका रूपमा चिनिएकी कंगना रनावत पछिल्लो समय फिल्म ‘मणिकर्णिका’को सुटिङ र पोस्ट प्रोडक्सनको काममा व्यस्त छिन् । फिल्ममा व्यस्त कंगना फिल्मी कामसँगै राजनीतिमा पनि आफ्नो करिअर बनाउने योजनामा छिन्।
लिबियाका प्रधानमन्त्री फाएज सेराजले देशमा जारी राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि सबैसँग आग्रह गरेका छन् । उनले देशको संविधानसभामा जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रस्ताव भइसकेकोले उक्त कानुन पारित गरेर देशमा राजीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ । जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि बिहीबार संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । ‘जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुनका बारेमा निर्णय गर्न हामीले संसदको बैठक आह्वान गरेका छौं, अब यसैबाट देशले निकास पाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’ उनले बताए ।
२०५८ असार २८ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो। नेपाल बन्द आह्वान गरेपछि माओवादीले बन्द सफल पार्न सैन्य आक्रमण पनि बढाउने गर्थ्यो। यो त्यहि हमला थियो जसले नेपालको राजनीतिमा हलचल नै ल्याइदियो।
प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले सरकारी नीति र बर्तमान ऐन–कानुन उद्योगमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएकोले अब बन्ने प्रदेश सरकारले उद्योगको लागि लगानीमैत्री वतावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
आइतबारको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको साझा प्रतिबद्धता थियो– ६ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि हामी सँगसँगै हिँड्नेछौं । पार्टीका तर्पmबाट यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तीन नेता थिए, क्रमशः यामलाल कँडेल, महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाही । ती तीनैजना अहिले संसदभित्र आ–आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेता बनेका छन्।
क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो तथा केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक स्थीरता रहेको मानिने मालदिभ्स्मा पाँच वर्षयता बारम्बार संकटकालको घोषणा गर्ने र राजनीतिक संकट दोहोरिने गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक लगानी बारे राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
यथार्थमा स्वराजको त्यो यात्रा नेपालमा स्थिरता र स्थायित्वका लागि हुन लागेको राजनीतिक व्यवस्थापन र विधिसम्मत सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा भाँजो हाल्न आवश्यक छिद्रहरू खोज्ने एउटा घटिया प्रयास थियो।
मालदिभ्समा बढ्दो राजनीतिक संकटको बारेमा विदेशी चासो बढेको छ। मालदिभ्सको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ भने संसदमा विपक्षी दलका नेताहरू पनि थुनामा रहेका छन्।
सरल रूपमा भन्नु पर्दा पहिचान भनेको समानता र भिन्नता हो अर्थात् हामी र अरूबीच फरकको कुरा हो । यो रातारात बन्दैन । यो समयको कसीमा घोटिएर बाक्लिन्छ । यो मानव संसार सुन्दर, रमाइलो र मान्छेको अस्तित्वको निरन्तरता यही भिन्नताले सम्भव भएको हो ।
रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनलाई जनमत बुझ्ने सर्वोत्तम साधन मानिन्छ । नेपालमा पनि २०१५ सालयता धेरै पटक स्थानीय र संसदीय निर्वाचनहरू भए । हामी सँगसँगै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गरेका कयौँ मुलुकहरू विकासको उपल्लो स्थानसम्म पुगिसकेका छन् । तर नेपालको कुरा बेग्लै छ । यहाँ विकासले न गति लिन सक्यो, न त प्रजातन्त्रको संवर्धन नै गर्न सकियो । प्रजातन्त्र संवर्धित भए विकास स्वतः हुन्छ । विश्वमा प्रजातन्त्रको संवर्धन जहाँ जहाँ भएको छ, त्यहाँका जनता कतै दरिद्र छैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको संवर्धन किन भएन र विकासले किन गति लिन सकेन भन्ने खोज फेरि पछि गराैँला । यो आलेखको उद्देश्य नेपालमा भएको पछिल्लो निर्वाचनको सन्देश के हो भन्नेमै केन्द्रित छ ।
माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा बन्दी बनाइएका विपक्षी दलका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले राजनीतिक नेताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा राजनीति प्रेरित भएको ठहर गर्दै रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै रुस र चीनलाई पनि उनीहरूले अमेरिकी चाहना, अर्थतन्त्र र मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिइरहेको आरोप लगाएकोप्रति लक्षित गर्दै चीनको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो।
मधेसवादी दलहरूको प्रभाव र उपयोगिता सीमित छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिको पुनर्मूल्यांकन गरेर एमालेको तुष्टीकरण गर्ने व्यवहार कुशल कूटनीतिको बाटो (अपिजमेन्ट डिप्लमेसी) भारतले अख्तियार गरेको हो भने त्यो तात्कालिक बाध्यताले गर्दा हो।