गत हप्ता छिमेकी देश भारतकी विदेशमन्त्री श्रीमती सुष्मा स्वराजले अप्रत्याशितरूपमा नेपालको २ दिने भ्रमण गरिन् । त्यो भ्रमण नेपालका दृष्टिबाट हेर्दा भने अप्रत्याशितमात्र होइन, धेरै हिसावले अवाञ्छित पनि थियो । यथार्थमा श्रीमती स्वराजलाई त्यतिबेला काठमाडौँमा स्वागत गर्न नेपालको कुनै पनि राजनीतिक शक्ति तयार थिएन । संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीअनुसार गठन हुने व्यवस्थापिका सभाहरूका लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएर देशमा अर्काे एउटा त्रिशंकु संसद् अस्तित्वमा आएको निराशाजनक समय थियो त्यो । गठबन्धनमा सामेल दुवै दलले जितेका संसदीय स्थानलाई एकै ठाउँमा राखेर गणना गर्ने हो भने निर्वाचनभन्दा केही समय पहिले बनेको वामपन्थी गठबन्धनले आमनिर्वाचन २०७४ मा शानदार ढंगले जीत त निकालेको थियो तर जीतपछि त्यस गठबन्धनमा सामेल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मिलेर संयुक्तरूपमा सरकार बनाउन र चलाउन भने सकिरहेका थिएनन् । ती दुवै दलका नेता सके पार्टी एकता नै गर्ने, नसके सत्तामा जाने गठबन्धनमात्र भए पनि बनाउन कष्टसाध्य अभ्यासमा लागिरहेका थिए । त्यसैले ओली र प्रचण्डको जोडी देशको इतिहासमै पहिलोपल्ट चुनावका माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता हात पार्नै लागेको त्यस महत्वपूर्ण अवसरमा त्यसको श्रेयमा अंशियारीको दाबी गर्नेगरी कुनै पनि विदेशी शक्ति, त्यसमा पनि भारतले कुनै पनि प्रकारको प्रष्टसँग देखिने भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहँदैनथ्यो। 

यथार्थमा स्वराजको त्यो यात्रा नेपालमा स्थिरता र स्थायित्वका लागि हुन लागेको राजनीतिक व्यवस्थापन र विधिसम्मत सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा भाँजो हाल्न आवश्यक छिद्रहरू खोज्ने एउटा घटिया प्रयास थियो।   

सरकार चलाइरहेको र छिट्टै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्न आँटेको नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि भारतीय विदेश मन्त्रीको अचानक राजधानीमा भएको उपस्थितिबाट खुसी हुन सक्दैनथ्यो । संसदीय निर्वाचनमा भएको ऐतिहासिक पराजयका कारण आँधीमा हराएको चीलझैँ दिशाहीन बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका आन्तरिक समस्यामा यति नराम्रोसँग अल्झिएका थिए उनी एमाले र माकेबीच भित्रभित्रै मच्चिइरहेको कलहबाट समेत रमाउने अवस्थामा थिएनन् भने असमयमा अनावश्यकरूपमा नाक घुसार्न आएकी छिमेकी मन्त्रीलाई देखेर रमाउन सक्ने कुरै थिएन । नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, भारतको सहयोग र आशीर्वादका बलबुतामा राजनीतिको रोटी सेकिरहेका मधेसकेन्द्रित दलका नेतासमेत म्याडम स्वराजको बिनानिमन्त्रणा भएको आगमनमा हर्षबढाइँ गर्न तयार थिएनन् । भारतले २ वर्षअघि नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको सन्दर्भमा भएको फजिती र दिल्ली दरबारका हाकिम हुक्कामहरूले खास मौकामा टक्टकिएर दिएको धोकालाई चाहेर पनि बिर्सन नसकेका मधेसी नेताहरू भारतीय विदेश मन्त्रीको मनदेखि स्वागत गर्ने मुडमा देखा परेनन् भने त्यसलाई नित्तान्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, श्रीमती सुष्मा स्वराजको यसपटकको नेपाल भ्रमणबाट नेपाली राजनीतिको कुनचाहिँ पक्षमा उत्साहबद्र्धन भयो होला भन्ने कुरा एउटा पहेली नै हुन सक्छ।     

आफ्नी विदेश मन्त्री श्रमिती स्वराजको त्यस अनपेक्षित, समय र परिस्थितिका हिसाबले साइत नमिलेको यसपटकको नेपाल भ्रमणलाई भारतले असल छिमेकी देशमा बिनाकुनै अजेन्डा गरिएको सद्भावना यात्रा भनेको छ । कूटनीतिक भाषामा बिनाअजेन्डा सद्भावना जस्ता विशेषण दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु एउटा कुरो हो भने वास्तविकता बिलकुलै अर्को । यथार्थमा स्वराजको त्यो यात्रा नेपालमा स्थिरता र स्थायित्वका लागि हुन लागेको राजनीतिक व्यवस्थापन र विधिसम्मत सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा भाँजो हाल्न आवश्यक छिद्रहरू खोज्ने एउटा घटिया प्रयास थियो । त्यस अकूटनीतिक र भद्दा अभ्यासलाई लिएर यहाँ काठमाडौँमा उब्जिएका शंका÷उपशंका मत्थर पार्ने प्रयत्नमा जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको महाशक्ति देशकी विदेश मन्त्रीले आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर नेपाली नेताहरूलाई स्वागतमा जबर्जस्ती लामबद्ध बनाइ गरेको गत हप्ताको त्यो नेपाल यात्रा पूराका पूरा कामकाजी यात्रा थियो । श्रीमती स्वराजले यस भ्रमणका क्रममा ती सबै काम त्यसरी नै औपचारिक ढंगमा नै गरिन् जसरी यसअघि उनी स्वयं र उनका पूर्ववर्तीहरूले पनि यहाँ आएर गर्ने गरेका थिए । वास्तवमा भारतले बितेका १२–१५ वर्षदेखि हाम्रो देशको राज्यप्रणाली र सरकारको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने जे÷जस्ता प्रयत्न गर्दै आइरहेको थियो सुष्मा स्वराजले पनि पूरा ढिट्याइँका साथ त्यसै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएकी हुन्।  

श्रीमती स्वराजको यसपटकको नेपाल भ्रमणले धेरैजनालाई नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा ठीक दुई दिनअघि २०७२ साल असोज १ गते भारतकै तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले गरेको विवादास्पद भ्रमणको सम्झना गराएको हुनुपर्छ । त्यतिबेला संविधानसभाले देशको नयाँ संविधान जारी गर्ने दिनमात्र होइन, घडी पलासमेत निश्चित गरिसकेको थियो । त्यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको संप्रभुता सम्पन्न संसद्ले गरेको तत्कालीन समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमाथिको निर्णय थियो जसलाई उल्ट्याउनु, नभए थाती राख्नुपर्छ भन्ने हैकमवादी आग्रह बोकेर भारत सरकारको दूतका रूपमा आएका थिए  जयशंकर । जाहेर छ, उनी आफ्नो मिसनमा पूर्णतः असफल भएका थिए । वास्तवमा त्यस निर्णायक क्षणमा आइपुगेको नेपाल भारतको त्यो वाहियात कुरा भनौँ, लिँडे आग्रह भनौँ अथवा जमिन्दारी शैलीको आदेश नै पनि भनौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ सुन्नेसम्म स्थितिमा पनि थिएन । संविधानरूपी राज्यविधान जारी गर्ने प्रयत्नमा देशले आठ लामा वर्ष बिताइसकेको थियो । अबौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो । विभिन्न स्वार्थ समूहले पैदा गरेका जटिलताको जन्जालबाट बडो कष्टसाध्य ढंगबाट बाहिर निस्किएका देशका प्रमुख नेताहरू जसोतसो संविधान जारी गर्ने विन्दुमा पुगेका थिए । त्यस चरम विन्दुबाट रित्तो हात फर्कन सम्भव हुँदैन भन्ने जस्तो अति मामुली कुराको पनि हेक्का नराखेको दख्दा भारतीय कूटनीतिका सञ्चालकहरूको बुद्धिप्रति टीठ लागेर आएको थियो ।
आफूले भ्रमण गर्ने मित्रदेशको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र प्राथमिकताप्रति चरम सम्वेदनहीनताको दृष्टान्त थियो विदेश सचिव एस् जयशंकरमार्फत भारत सरकारले ७२ साल असोजमा नयाँ संविधान जारी नगर्न नेपाली नेताहरूलाई दिएको दबाब । अहिले फेरि एकपल्ट अलि भिन्नरूपमा भारत सरकार नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिएको छ । नेपाल सरकारले नचाहँदा नचाहँदै भारतकी विदेशमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आइन् र आमनिर्वाचनपछिको संसदीय व्यवहार गणितको लेखाजोखा गर्दै आफ्नै विवेक र बलबुतामा सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गर्न प्रयासरत नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दंग्याउने, फुटाउने, भ्रमित बनाउने र सकेसम्म एउटा लिकमा आउन लागेको नेपालको राजनीतिलाई फेरि एकपल्ट कचल्ट्याएर छाड्ने प्रयत्न गरिन् । श्रीमती सुष्मा स्वराजको गतिविधिमा व्यक्त यस क्षेत्रको स्वयंघोषित ठूल्दाइको मनसुवा कति हदसम्म पूरा हुन्छ अथवा आफ्नो अहंकारको तुष्टीकरणका लागि भारतले फेरि एकपल्ट नेपालविरुद्ध पुरानै शैलीको भद्दा व्यवहार गर्न थाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। 

भारतीय विदेश मन्त्रीले बलपूर्वक दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेर केही नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेदेखि लिएर यहाँको राजनीतिमा हुँदै गरेको विचारगत ध्रु्रवीकरणलाई खल्बल्याउनेसम्मको काम पूरा गरिसकेकी देखिन्छ । उनले सत्ता चलाइरहेको सरकारको निम्ता नै नभई अर्को देशमा सम्पूर्ण तामझामका साथ जाने, विदेशी पाहुनाले पालना गर्नुपर्ने व्यवहारगत संहिता प्रोटोकल पालना नगर्ने र एउटा सार्वभौम देशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नै देशको कुनै प्रान्तका कर्मचारीलाई गर्नेजस्तो व्यवहार गरेर विश्व राजनीतिको रंगमंचमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको दक्षिण एसियाली महाशक्ति देश भारतको मर्यादाच्युत कूटनीतिको कुरूप अनुहार संसारलाई देखाइदिएकी छिन् । श्रीमती स्वराजको हरियाणाका खापको मुखियालाई सुहाउने व्यवहारकै कारण हुनुपर्छ, धेरै अनलाइन पत्रिकाले भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपालको विदेश र रक्षा मन्त्रालय चलाउने जिम्मा भारतले पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर गरिन् भनेर लेखेका छन् । स्वराजको सोच र शैली हेर्दा उनले यस्तो फरमान जारी गरिनन् होला भन्न पनि सकिएन । भारतीय विदेश मन्त्रीको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भ्रमणबाट पंक्तिकारलगायत अधिकांश नेपाली क्षुब्ध र क्रुद्ध भए पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन हुन लागेका केपी शर्मा ओली भने औधी खुसी भ्एको छनक छ । स्वराजसँग भेटेलगत्तै ओलीबाट घोषणा भएको छ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नभेटी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदैन । अब सरकार कसरी बन्छ, त्योचाहिँ पाठकहरू नै अनुमान लगाउनोस् ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७४ ०२:४० बिहीबार