प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनलाई जनमत बुझ्ने सर्वोत्तम साधन मानिन्छ । नेपालमा पनि २०१५ सालयता धेरै पटक स्थानीय र संसदीय निर्वाचनहरू भए । हामी सँगसँगै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गरेका कयौँ मुलुकहरू विकासको उपल्लो स्थानसम्म पुगिसकेका छन् । तर नेपालको कुरा बेग्लै छ । यहाँ विकासले न गति लिन सक्यो, न त प्रजातन्त्रको संवर्धन नै गर्न सकियो । प्रजातन्त्र संवर्धित भए विकास स्वतः हुन्छ । विश्वमा प्रजातन्त्रको संवर्धन जहाँ जहाँ भएको छ, त्यहाँका जनता कतै दरिद्र छैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको संवर्धन किन भएन र विकासले किन गति लिन सकेन भन्ने खोज फेरि पछि गराँैला । यो आलेखको उद्देश्य नेपालमा भएको पछिल्लो निर्वाचनको सन्देश के हो भन्नेमै केन्द्रित छ । यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरू एकजनाले पनि आजका मितिसम्म निर्वाचनको सन्देशको विश्लेषण गर्ने पहल गरेका छैनन् । कस्तो विडम्बना ! यहाँका नेताहरूको प्रत्येक निर्वाचनपछि सत्तामा कसरी पुग्नेबारेको जोडघटाउ त रातरातभर नसुती नसुती गर्छन् तर, निर्वाचनको सन्देशको तृणमूलसम्म पुग्ने चासो तिनीहरूले देखाउने गरेको आजसम्म छैन । यस्तो गहनतम जिम्मेवारीको बिडो जनसाधारणले नै उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ । मेरो अध्ययन एवं विश्लेषणमा हाम्रो देशमा भएको पछिल्लो निर्वाचनले निम्नलिखित सन्देश दिएको छ :

क) संविधानको असफलता
संविधान सफल वा असफल हुनुमा संविधान नामधारी कागजको खोस्टो मात्र जिम्मेवार हुँदैन। जिम्मेवारी बोक्ने काम त राजनीतिक दल र नेताहरूको हो । विश्वमा कयौँ यस्ता देशहरू पनि छन्, जहाँ संविधान कहिल्यै लेखिएन । त्यहाँ परम्परा, अदालतका निर्णय र नजीरहरू अनि संसद् र राजनेताहरूले गरेका कामहरूलाई नै संविधानको केलेवर दिइयो । यसरी बन्दै गएका नजीरहरू नै संविधानका धारा र उपधाराहरूमा रूपान्तरित हुँदै गए । यस्तो अलिखित संवैधानिक व्यवस्थाको एउटै मात्र सर्त हुनेगरेको छ– त्यो हो ‘नैतिकता’ ! नेपालका जस्ता अनैतिक नेता अनि न्यायकर्ता र सत्ता पिपासुहरूलाई त्यस्तो स्वच्छन्द अधिकार दियो भने कल्पना गरौँ त, यहाँ के हुन्थ्यो होला ? हाम्रो देशका शासकहरूले आफ्नो निजी महत्वाकांक्षा छिराउने सानोभन्दा सानो छिद्र भेटे भने त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न किञ्चित पनि संकोच मान्ने गरेका छैनन् । उदाहरण नै हेरौँ न ! २०१५ सालको संविधान लेख्नका लागि विश्वविख्यात संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई नियुक्त गरियो । उनले तत्कालीन समयअनुसार उत्तम संविधान बनाएका थिए । तर त्यही संविधानको धारा ५५ को एउटा वाक्यांशको राजा महेन्द्रले गलत र आफू अनुकूल व्याख्या गरी प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरे अनि निरंकुशतन्त्रको स्थापना गरे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, नेता गणेशमान सिंह र सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जेलमा ठोसिदिए । कालान्तरमा एकदिन बिपी कोइरालाको भेट भएछ, सर आइभर जेनिङ्ससँग । कोइरालाले सोधेछन्– स्वैच्छाचारी अधिकार राजाको हातमा रहने गरी तपाईंले संविधानको धारा ५५ किन व्यवस्था गरेको हँ ? उत्तरमा सर आइभर जेनिङ्सले भनेछन्, ‘हेर्नुहोस् बिपी ! कुनै पनि संविधानविद्ले प्रजातान्त्रिक संविधान लेख्न बस्दा राष्ट्राध्यक्ष वा भनौँ राजाजस्ता राष्ट्रप्रमुखले अनैतिक काम गर्छ भन्ने कुरा सोच्दैनन् । त्यो धारा ५५ त राष्ट्रप्रमुखको मानका खातिर दिएको सम्मान थियो । युरोपका प्रायः सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकका संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यहाँ राष्ट्राध्यक्षले सरकारको इच्छा र स्वीकृति विपरीत त्यस्तो धारा प्रयोग कदापि गर्दैनन् । आजसम्म कसैले त्यसो गरेको इतिहास छैन । तर तपाईंको देशका राजाले यो संवेदनालाई बुझ्न सकेनन्  । त्यसैले त्यस्तो अनैतिक कार्य गरे । त्यसो गर्ने हो भने बेलायतकी महारानीले त जे पनि गर्न सक्छिन् त ! खोइ यता त त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन । त्यत्रा विद्वान्ले लेखेका संविधानलाई उल्टै राजाले असफल भनिदिए।

२०४७ सालको संविधान पनि विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता सिद्धहस्तले लेखेका थिए । २०४७ साल देखि २०६२ सालसम्म त्यो संविधान नेपालमा निर्विघ्नतासाथ चल्यो । त्यो संविधानमा लेखिएका धारा–उपधाराहरू दुईअर्थी अर्थात् विवादित कहिल्यै भएनन् । हो, जनताले चाहेको सबै व्यवस्था त्यहाँ अवश्य थिएन । तर, संविधान आफैँमा असफल चाँहि थिएन । धेरै विद्वान्हरूको भनाइ छ । २०६२–६३ ले जेजे स्थापित ग¥यो, तिनलाई २०४७ सालको संविधान संशोधन गरी समाविष्ट गरिदिएको भए राजालाई सहजै गणतन्त्रले विस्थापित गर्ने थियो, र संघीयता, समावेशिताजस्ता विषयलाई त्यही संविधानमा ‘इनकरपोरेट’ गर्न सकिन्थ्यो । तर माओवादीको युद्ध उन्मादलाई कांग्रेस र एमालेले व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण त्यो संविधानलाई पनि असफलको बिल्ला झुन्ड्याइयो।

अब कुरा आउँछ, निमुखा नेपालीहरूले आधा पेट खाएर बचाएको खर्बौं रकम खर्चिएर बनाएको वर्तमान संविधान सफल संविधान हो त ? यदि यो संविधान सफल थियो भने जनताको प्रचण्ड अभिमत प्राप्त वाम गठबन्धनले सरकार गठन गर्न तीन महिना बितिसक्दा पनि किन नपाएको त ? संसदीय व्यवस्थामा सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको अध्यादेश ३÷३ महिना सम्म रोक्न मिल्छ ? १६५ संसदीय सिटमध्ये मरीमरी २४ वटा मात्र सिट जित्ने कांग्रेसले ३४ वटा सिट जित्ने माओवादी केन्द्रभन्दा ठूलो पार्टी किन बन्न पाउने ? राष्ट्रिय सभा गठन नहुन्जेल प्रतिनिधिसभा गठन हुन नपाउने रे, किन ? यसरी जनताको प्रत्यक्ष मतको अवमूल्यन गर्न पाइन्छ ? यी त भए तत्कालका कुरा, अब हेर्दै जाऔँ भोलि पाइलैपिच्छे के के हुने हो !

माओवादी, एमाले र कांग्रेस अनि मधेसी दलहरूको अल्पबुद्धिको समायोजित पुञ्ज हो, यो नेपालको संविधान । सबै दलको आत्मटुष्टिका निम्ति सबैका भनाइलाई समेट्दै जाने क्रममा यो संविधान ‘उँट’ बन्न पुगेको छ । यो संविधान रहेसम्म अब नेपालमा एकल बहुमतको सरकार कहिल्यै बन्नेवाला छैन । जुन दिनदेखि समावेशिता, आरक्षण, प्रादेशिक अधिकारको पोको खुल्दै जाला, त्यो दिनदेखि सबैको आँखा खुल्नेछ, कि साँच्चिकै हाम्रो संविधान असफल नै रहेछ भन्ने कुरा । युरोपेली मुलुकहरूले सयौैँ वर्षको अनुसन्धान र व्यवहारले परिष्कृत गरेको संसदीय व्यवस्थालाई नेपालका तीन पार्टीहरूले जसरी क्षतविक्षत पारे त्यसैको परिणामस्वरूप निकट भविष्यमै नेपालीहरूले आफ्नो संविधान असफल भएको चाल पाउनेछन् ।

ख) राष्ट्रवाद पुरस्कृत हुन्छ
नेपालको समकालीन राजनीतिमा सही अर्थको राजनीतिक नेता र पार्टी आजसम्म दृष्टिगोचर भएका छैनन् । राष्ट्रवादको राग अलाप्ने अनि भित्रभित्रै राष्ट्रद्रोहीसँग सत्ताको निम्ति साँठगाँठ गर्न संकोच नमान्ने नेताहरूको बिगबिगी छ नेपालमा । राजनीतिशास्त्रलाई पनि विज्ञान नै मानिन्छ । विज्ञानको प्रयोगशालामा कुनै विषयको शोध गर्नुपर्याे भने अनेकौँ शृंखलाबद्ध टेस्टहरू गरिन्छन् । अनि धेरै प्रकारका प्रयोगको कसीमा जाँचिसकेपछि मात्र सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम प्रकाशित गरिन्छ । नेपालको राजनीतिमा पनि समकालीन नेता र पार्टीहरूलाई अनेकौँ पटक परख गरिसकिएको छ । राजनीतिशास्त्रको प्रयोगशालामा नेपालका एउटा मात्र पनि समकालीन नेताहरू खरो उत्रन सकेका छैनन् । भारतसँग महाकाली सन्धिमा सम्झौता गर्दा होस् वा अरुण तेस्रोलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने षड्यन्त्र गर्दा होस् वा भूकम्पले थङथिलो पारेको नेपालीलाई भारतले नाकाबन्दी गर्दा प्रतिवादको त कुरा छोडौँ, आफ्नो अस्मिता लुटिँदासमेत चुइक्क बोल्न नसक्ने नेता र तिनका पार्टीलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्नु फेरि राष्ट्रवाद भनेको माटोको माया मात्रै हो र ? राजनेताले त आफू मिटेर पनि देश र देशवासीको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको रक्षा एवं राष्ट्रको अखण्डताको प्रवर्धन गर्छ । खोइ नेपालमा त्यस्ता नेता ? जुन देशमा जनताद्वारा निर्वाचित नेता नै राष्ट्रवादी छैनन् भने तिनलाई भोट हाल्ने जनता पनि त त्यस्तै होलान् भन्ने थियो । तर यो पटकको निर्वाचनले देखाइदियो– जसले राष्ट्रवादको उच्चारण गर्न धक मान्छ, त्यसलाई नेपाली जनताले पत्याउने छैन । नेपालका वामपन्थीहरूको विगत राष्ट्रवादका सम्बन्धमा त्यति विघ्न सकारात्मक नहुँदा समेत नेपाली जनताले यसपटक उनीहरूलाई नै भोट दिए । यस्तो किन भएको होला भन्ने अध्ययन गर्दा फेला के प¥यो भने जसले राष्ट्रवादको झुटै भए पनि पक्षपोषण गर्छ, तिनलाई अपेक्षाकृत रूपमा राष्ट्रवादको उच्चारण गर्न नचाहनेलाई भन्दा कमसेकम नारामै मात्र भए पनि ‘राष्ट्रवाद’ बोक्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने सोच नेपाली जनताको रहेछ।

ग)  मधेसीहरू राष्ट्रवादी हुन्
केही वर्षयता मधेसको प्रसंग उठ्नासाथ उसलाई स्वाधीनता विरोधी, अस्थिरतावादी एवं भारतपरस्त भनी लान्छना लगाइन्थ्यो । तर, यो निर्वाचनले प्रमाणित गरिदियो कि मधेसीहरू पनि कोहीभन्दा कम राष्ट्रवादी छैनन् । आफ्नो अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्न अब उसलाई कसैको काँधको आवश्यकता छैन । मधेसका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिएर एकातर्फ मधेसवादी हौँ भन्ने कामिनी कञ्चनका पूजारीहरूलाई खबरदारी गरिदिएका छन् भने अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्तालाई मधेसीहरू कोहीभन्दा कम राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने सुस्पष्ट सन्देश दिन सफल भएका छन्।

घ) वाम वर्चस्वको नेपाल
जनताद्वारा अपरीक्षित जननेता (?) मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको नवीन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि एमाले पनि संसदीय सत्ताको आहालमा आकण्ठ डुबेको देख्ने नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ले भनेका थिए– ‘एमाले नेपालको भाइ कांग्रेस हो ।’ नभन्दै यो पार्टीले प्रजातन्त्रको मर्मसँग आत्मसात् गर्दै गएको नदेखिएको पनि होइन । केही कांग्रेसीहरू त भन्थे– कांग्रेससँग रुष्ट भएका तर प्रजातन्त्रपट्टि झुकाव भएकाले एमालेलाई भोट दिने गरेका छन् । उनीहरू भन्थे– एमालेले पाएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत त्यस्तै प्रजातन्त्रवादीको हो । यो भनाइलाई यस पटकको चुनावले झुटो साबित गरिदिएको छ।

वामगठबन्धनलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू कांग्रेससँग रुष्ट भएकाहरू अवश्य होइनन् । वास्तवमा यो पूरै मत कम्युनिस्ट मत हो। यस अर्थमा नेपाल कम्युनिस्टमय भइसक्यो भन्न अब अन्कनाउनु पर्दैन । कुरा यति हो कि– यस्तो प्रचण्ड बहुमतले स्थापित कम्युनिस्टहरू ७० को दशकको कलकत्ताका जडसूत्रवादीजस्तै हुने हुन् कि वर्तमान चीनका सी जिङ पिङजस्तै राजनीतिमा नियन्त्रण र अर्थ नीतिमा स्वतन्त्रताको पक्षपाती हुने हुन् । दुवै अवस्थाको चोट सहनुपर्ने त प्रजातन्त्रले नै हो । कुरा जे भए तापनि वामपन्थको वर्चस्व यो निर्वाचनले स्थापित गरिदिएको छ।

यसपटकको चुनावका यी सन्देश नबुझ्ने राजनीतिकर्मीहरू समयको अन्तरालमा स्वाभाविक हिसाबले अस्ताउँदै जाने पक्का छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ०४:२८ सोमबार