सार्वजनिक शौचालयविनै खुला दिसामुक्त घोषणा, कार्यान्वयनमा चुनौति
सोलुखुम्बुलाई मुलुककै ७६ औ जिल्लाको रुपमा असोज ३ गते खुल्लादिसामुक्त घोषणा गरेपनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा घोषणाको औचित्यमाथी प्रश्न उठेको छ।
२४ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सरकारी जग्गाको रेकर्ड जिल्ला र केन्द्र दुवैतिर राखिने
सरकारले जिल्लामा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा अतिक्रमण भए त्यसको जानकारी केन्द्रमा पनि हुने गरी सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको प्रमाण र रेकर्ड जिल्ला र केन्द्र दुवैतिर राख्न सुरु गरेको छ। ७७ जिल्लाका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको फिल्ड बुक, नक्सा, प्लट रजिष्टरलगायतका अन्य काजजातको एक प्रति अब केन्द्रमा पनि रहने भएको छ।
चौतर्फी दबाबपछि मन्दिरको आयव्यय सार्वजनिक
सर्वत्र चासोको रूपमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छ। मन्दिरको सम्पत्तिबारे चौतर्फी रूपमा चासो र दबाब बढेपछि शनिबार औपचारिक रूपमा मन्दिरको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको हो। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको तथ्य नागरिक दैनिकले एक महिनाअघि बाहिर ल्याएको थियो। बागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय गुठी संस्थानका पदाधिकारी, जिल्लाका सरोकारवाला, सर्बसाधारणलगायत समक्ष आफ्नो आय व्यय सार्वजनिक गरेको हो।
यी हुन् सरकारले गरेकाे २६ निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
काम नगर्ने ठेकेदार १८४८, कालो सूचीमा ५८ मात्रै
राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षाैंसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको संख्या सयौंं भए पनि कालो सूचीमा पाँचदर्जनलाई मात्र राखिएको छ। कानुनअनुसार समयमा काम नगर्नेे ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो।
सार्वजनिक सवारीमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी लिइने
१ नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी सम्बन्धित श्रष्टाले पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पास गरेको छ।
चार वर्षदेखि प्रयोगविहिन सार्वजनिक शौचालय
सर्वसाधारणहरुको पहुँचभन्दा टाढा बनाइएकोले प्रयोगमा नआएको हो। अहिले शौचालयहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन्। ३ वटा पायक नपर्ने स्थानमा बनाएको र १ वटा विद्यालयभित्र बनाएका कारण सदरमुकाम आउने नागरिकहरुले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
सार्वजनिक स्थलमा कुकुरलाई शौच गराए कारबाही
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागले व्यक्तिगत रुपमा पालिएका कुकुरलाई जथाभावी सार्वजनिक स्थलमा शौच गराए कारबाही गर्ने भएको छ।
भूमिहीनलाई सार्वजनिक जग्गा दिने तयारी
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनका तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एकपटकका लागि भन्दै त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्रै छः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
'अहिले एउटा हाम्रो अगाडि चुनौति छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने रु हामीहरु भित्रै समस्या छन्। म तपाईहरुलाई तोकेर भन्न चाहन्न। हामी भित्रै समस्या छन्।
सार्वजनिक यातायातमा पाइला राख्नै मुस्किल !
अफिसको काम सक्काएर हतार हतार गर्दै एनएसीको गाडी बिसौनीमा आइपुग्छन् कपन बालुवाखानी बस्ने सन्तोष भुसाल।
सार्वजनिक सुनवाइ नै गर्दैनन् स्थानीय तह
स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। स्थानीय निकायहरुले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधि स्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका कर्यौ मापदण्ड छन्। तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारीसमेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।
काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक आयो, सांसदले के भने?
सरकारले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावतलाई सरल सहज र विश्वसनीय लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
एमपिपिएम कोर्ष सुरु गर्दै कुसोम
युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)ले सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा सार्वजनिक नीति र यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन (पब्लिक पोलिसी एन्ड म्यानेजमेन्ट) कोर्षको अध्यापन गर्ने भएको छ।
१ अर्ब ८६ करोडका ९७ योजना सार्वजनिक
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आगामी ०७६÷०७७ का महŒवाकांक्षी खेलकुद भौतिक पूर्वाधार तथा योजना सार्वजनिक गरेको छ।