बिना जानकारी ९० दिनसम्म लगातार गयल भए कुनै पनि कर्मचारीको जागिर स्वतः अवकाश हुने कानूनी प्रावधान छ, तर ११ वर्षसम्म कार्यालयमा हाजिर नहुँदा पनि जिल्ला अस्पताल, जाजरकोटमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्यकर्मीको जागिर कायमै छ।
मुगुको पुर्वी मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा सुरक्षित प्रसुति सेवा, गर्भवती चेक जाँचका लागि लाखौँ रकम खर्च गरेर प्रसुति गृहका भवनहरू बनेका छन तर स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा ति भवनहरू बेकामे बनेका छन् । भवन बेकामे बनेपनि सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सहर केन्द्रित स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँमा पठाउने बताएका छन् । नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आएको भन्दै उनले नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले पनि मान्यता, धारणा र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शहरकेन्द्रित स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँमा पठाउने बताएका छन्। नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आएको भन्दै उनले नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले पनि मान्यता, धारणा र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
पश्चिम खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर–१० ह्याँग्लुस्थित स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा स्थानीयवासीहरु स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। सरकारले चार जनाको दरबन्दी गरेको स्वास्थ्य चौकीमा हाल कोहीपनि स्वास्थ्यकर्मीहरु उपस्थित भएका छैनन्।
एक सातादेखि फैलिएको रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोले ९ जनाको मृत्यु भइसक्दासम्म पनि प्रभावित क्षेत्रमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य संस्था वडकुलेमा भाइरल र रुघाखोकीका बिरामीको उपचार गर्दागर्दै औषधि नै सकिएको संस्थाका प्रमुख हरिबहादुर सिंहले बताए। ‘जिल्लाबाट पठाएको औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अहिलेसम्म पुगेका छैनन्’, सिंहले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा मात्र उपचार कार्य जारी रहेको छ ।’
अनमी सरिता सेजुवाल तिला गाउँपालिका–९ स्थित स्वास्थ्यचौकीकी अनमी हुन्। महिनावारी हुँदा महिलालाई घरमै बस्न दिनुपर्ने उनको सोच छ। तर, सामाजिक मान्यताका कारण उनी आफैं महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुमले स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संस्था नछाड्न निर्देशन दिएको छ । वर्षाद्को समयमा भाइरल रुघाखोकी सहित ज्वरो बढ्न सक्ने भन्दै कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलियो थोपा अभियान अवरुद्ध गरेको अभियोगमा तीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सहित १८ जनालाई आइतबार निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा पर्नेमा सिरहा, सप्तरी र धनुषाका प्रमुखहरु क्रमशः दयाशंकर लाल कर्ण, नागेन्द्र चौधरी र सच्चितानन्द देव छन्।
पोलियो थोपा खुवाउन अवरोध गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानून बोजिम कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकै लागि सरकारी नुनपानी खाएका स्वास्थ्यकर्मीले १५ जिल्लाका १६ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई पोलियो खोप (थोपा) दिने कार्यक्रम 'तालीवानी शैली' मा अवरुद्ध पारेका छन्। दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा समेत विद्रोही पक्षले अवरोध नगरेको खोप कार्यक्रम स्वास्थ्यकर्मीकै कारण अवरुद्ध भएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य सेवाहरु निर्वाध रुपले सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आह्वान भएको छ। मन्त्री थापाले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ ख को विशेष पदस्थापनाको विषयमा रहेको असमझदारीलाई लिएर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएको तालाबन्दीका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षणभएको जनाएका हुन्।
स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा बिहान ८ बजेदेखि ५ बजेसम्म सेवा खुला राख्न व्यवस्था मिलाउन सरकारले ल्याएको नियमका पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले जेनेभाबाट नै अपिल जारी गरेका छन् ।
सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गर्न अबदेखि अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।
लाटामाडौं स्वास्थ्य चौकीमा दुई जना बिरामी आए। स्वयमसेवकका रुपमा खटिएर आएका हेल्थ असिस्टेन्ट बिरेन्द्र शाहीले दुबैको चेँकजाँच गरे। चेँकजाँचपछि उनले दुबै जनालाई अलग–अलग कागजमा औषधी लेखेर दिए। थप केही खानपिन र सजगता सुझाए।
