काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकै लागि सरकारी नुनपानी खाएका स्वास्थ्यकर्मीले १५ जिल्लाका १६ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई पोलियो खोप (थोपा) दिने कार्यक्रम 'तालीवानी शैली' मा अवरुद्ध पारेका छन्। दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा समेत विद्रोही पक्षले अवरोध नगरेको खोप कार्यक्रम स्वास्थ्यकर्मीकै कारण अवरुद्ध भएको हो।
सरकारी नुनपानी खाएका स्वास्थ्यकर्मीले नै १५ जिल्लाका १६ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई पोलियो खोप दिने कार्यक्रम 'तालीवानी शैली' मा अवरुद्ध पारेका हुन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि शैक्षिक योग्यता नभए पनि स्वतः (लोकतान्त्रिक) बढुवामा परेका सि.अहेव र ६ वटा टे्रड युनियनसम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीले शनिबार पोलियो थोपा खुवाउन अवरोध पुर्याएका हुन्। आन्दोलनकारीले केन्द्रबाट जिल्लामा पुगिसकेको खोप रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयका कोल्ड चेन स्टोरमा ताला लगाउने, खोप सुपरभाइजर, कोल्ड चेन अधिकारी, कार्यालय प्रमुखसमेतलाई खोप चलाए भौतिक आक्रमणको धम्की दिने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र धर्ना दिनेजस्ता गतिविधि गरेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले शुक्रबार सूचना जारी गरेर खोपमा अवरोध गरे प्रशासन लगाएरै भए पनि कार्यक्रम चलाउने भन्दै अवरोधकर्तालाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए। मन्त्री थापाले पोलियो थोपा खुवाउने कार्य रोक्नु संविधान र ऐनको बर्खिलाप हुने तर्क गर्दै सामान्य मानवीय हिसाबले समेत यो क्षम्य नहुने बताएका थिए। उनले सेवाअवरोध भएका ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालन गराउन सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समेत बताएका थिए।
बाल स्वास्थ्य महाशाखा खोप शाखाका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासन कृष्णबहादुर चन्दले अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीकै अवरोधका कारण बालबालिकाले शनिबार खोप नपाएको बताए। चन्दले पोलियो पुनरावृत्ति हुनसक्ने उच्च जोखिम भएका काठमाडांै, ललितपुर, कपिलवस्तु र बार्दियाबाहेकका सबै जिल्लामा खोप कार्यक्रम चल्न नसकेको जानकारी दिए। तीबाहेक कैलाली, बर्दिया, बाँके, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी र भक्तपुरमा न्यून संख्याका केन्द्रमा औपचारिक सुरुवात भए पनि बालबालिकाले खोप पाएनन्।
उपत्यकाकै भक्तपुरमा पाँच सय ५५ खोप केन्द्रबाट पोलियो थोपा खुवाउनुपर्नेमा तीनवटा केन्द्रबाट सुरुवात भएको छ। सप्तरीमा एउटा केन्द्रबाट पनि खोप चलेन।
'सप्तरीमा सुरु हुन दिएनन्, अन्य जिल्लामा पनि सयौं खोप केन्द्रमध्ये एकदुई वटामा मात्रै कार्यक्रम चल्यो, अरूमा अवरोध भयो,' चन्दले भने। स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर कार्यक्रम चलाउन भने पनि धेरै जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुखले कार्यक्रम चलाउन सकेनन्। चन्दले बढी संवेदनशील जिल्लामा विशेष टोली पठाएर पनि केही दिनभित्रै सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोप खुवाउने बताए।
ती जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका १६ लाख २८ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने सरकारको लक्ष्य छ। संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तीबाहेक अत्यावश्यक सेवा ऐन र खोप ऐनले समेत खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन नपाइने उल्लेख गरेको छ। तर पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकै लागि नियुक्ति, तालिम पाएका स्वास्थ्यकर्मीको अवरोधका कारण सेवा रोकिएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने शपथ खाएका स्वास्थ्यकर्मीको यस्तो अराजकता हेरेर नबस्ने बताए। 'खोप रोक्ने स्वास्थ्यकर्मी र खोप कार्यक्रम चलाउन नसक्ने प्रमुख दुवैमाथि कारबाही हुन्छ', उनले भने, 'अब छानबिन गरेर तत्काल स्पष्टीकरणबाट कारबाही थालिन्छ। पौडेलले साता दिन लम्ब्याएर भए पनि लक्षित बालबालिकाले खोप नपाउन्जेल अभियान नरोक्ने बताए।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको ९ (ख) अनुसारको पदस्थापन माग गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र र तराई निकट दलका ६ वटा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा छन्। जसमा स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल र नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संगठन छन्। अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी नेताहरूले खोप रोकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी झल्किने सन्देश राखेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी अनिलकुमार पाण्डेले स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनविपरीत ९८ प्रतिशत खोप रोक्न सकेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। 'काठमाडांै र ललितपुरबाहेक १६ जिल्लामा ९८ प्रतिशत असफल भएको व्यहोरा अपडेट गर्न पाउँदा हर्षविभोर भएका छौं', उनले फेसबुक वालमा लेखेका छन्, 'सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीमा हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।'
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्माले भने खोप नरोक्न आग्रह गर्दागर्दै पनि अवरोध आएको बताए। 'मन्त्रीले पनि खोप चलाउनुलाई प्रतिष्ठानको विषय बनाउनुभयो। स्वास्थ्यकर्मीले माग पूरा गराउन खोज्दा बालबालिकाले खोप पाएनन्', शर्माले नागरिकसँग भने। शर्माले यसअघि फागुन ७ र ८ मा तोकिएको खोप कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि अहिले जबरजस्ती गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको दाबी गरे। 'समग्र स्वास्थ्य प्रशासनको असफलताले यो अवस्था आयो', उनले भने, 'अहिले आन्दोलन नटुंग्याई कार्यक्रम लैजानु हुन्नथ्यो,' उनले भने।
निजामती सेवामा भएको लोकतान्त्रिक बढुवा (२४ घ) को सिको गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनमा राखिएको निश्चित मापदण्ड पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानले स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक वर्ष समस्या थपिएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवामा यसरी शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या तीन हजार आठ सय ५७ छ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनको पालामा सुरु भएको यो समस्या सल्टाउन फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यचौकीमा नराख्ने र त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को प्रतिस्थापन विधयेक २०७० चैत १२ को दफा ८ (१) र दफा १७ (३) बमोजिन पदस्थापन भइनसकेका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखेर पदस्थापन गर्ने व्यवस्था दफा ९ (ख) मा छ।
अहिले स्वास्थ्य चौकी प्रमुख तीनवर्षे अध्ययन पूरा गरेका एचए –पाँचांै तह) हुने व्यवस्था छ। आन्दोलनकारीका मागअनुसार पदस्थापन गरेर जिम्मेवारी दिँदा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचए नभई अहेव र अनमीले कार्यालय हाकिम हुनेछन्। यसले स्वास्थ्यमा 'पढेका' हरूको प्रवेश छेक्दै 'पदेन' हरू हाकिम हुनेछन् भने देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमा फाटो ल्याउनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि स्वास्थ्य ऐनले तोकेअनुसार व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो तहमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उनीहरूलाई कार्यरत संस्थाबाट सार्दा रिक्त हुने दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति गरी स्थायी समाधान गर्न र ऐन परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। आन्दोलनकारीले भने पुल दरबन्दी नबन्दासम्मकै लागि भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा रहँदा 'हाकिम' पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। 'आठ वर्षदेखिको क्रोनिक समस्या सल्टाउँदा पनि योग्यताबिनै हाकिम बन्नका लागि स्वास्थ्य सेवा अवरोध गरिरहेका छन्,' सल्लाहकार पौडेलले भने, 'यो मानवीय अपराध हो।'
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७३ ०२:४२ आइतबार
.gif)
