अत्याधुनिक बसपार्क सुधार गर्न अल्टिमेट
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अगुवा तथा व्यवसायीले बसपार्क क्षेत्रमा देखिएको विभिन्न खालका बेथितीलाई सुधार गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अगुवा तथा व्यवसायीले बसपार्क क्षेत्रमा देखिएको विभिन्न खालका बेथितीलाई सुधार गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि बनेको नयाँ सरकारमा विवादित व्यक्ति शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
योजना कार्यालयले पहिलो पटक ९ असोज २०७९ मा २८ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २८ दिनभित्र योजनाको काम अपेक्षित गतिमा सुधार नभएको खण्डमा सोझै ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।
काठमाडौं महागरपालिकाले बुधबार दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमपछि भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फनपार्कले बिहीबार मनोरन्जन कर तिरेको छ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले दाबी गरेअनुसारको भुक्तानी स्वास्थ्य विमा बोर्डबाट नपाउदा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन लागेको छ।
कर्णाली राजमार्गको जुम्ला खण्डको जिरो प्वाइन्टदेखि बसपार्क क्षेत्रमा मात्रै सडक अतिक्रमण गरेर करिब दुई दर्जन संरचना निर्माण गरेको भेटिएको छ।
सञ्जालले सोमबार प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र गिरीलाई समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो।
दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि उपत्यकामा मापदण्ड विपरीतसञ्चालित पेट्रोल पम्प हटाउन नेपाल आयल निगमले दुई साताको अल्टिमेटम दिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माण गर्ने मुख्य सिजनकै बेला राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ। महासंघले आगामी मंसिर १ गते राष्ट्रिय भेलामार्फत आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल संचालकहरुलाई कारबाहीगर्ने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको बताए ।
जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमका ६ वटा टेलिफोन टावर बनाउन जिम्मा लिएको एक भारतीय कम्पनीलाई यहाँका सरोकारवालाहरुले पुस मसान्तभित्र काम सक्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
जनमत प्रकाशनले प्रकाशनमा ल्याएको सो कृतिका लेखक सन्तोष लामिछाने हुन्। यसअघि अमेरिका र बेलायतमा यसको अङ्ग्रेजी संस्करणमा लोकार्पण भइसकेको छ।
गंगामाया राज्यको पैसा–सुविधा लिएर साइड लाग्छे भनेर नसोचे हुन्छ। आठ वर्ष भयो अन्न नखाएर, पानी पिठो खाएर न्याय माग्दै बसेको। पैसामा न्यायको लेनदेन हुन सक्दैन।
आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय विक्रेताको उधारोसमेत सिएमसीसँग एक अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेका उनीहरुले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
