कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सदन बहिष्कार गरेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सदन बहिष्कार गरेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंगलबार प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपश्चात् स्थगित भएको बैठक सुचारु गर्न उनले बैठक बोलाएका हुन्।
८० किलोवाटको भित्री खोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएदेखिनै गोरखबहादुरको परिवार त्यहाँ बस्दै आएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरभन्दा बाहिरका स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा यहाँका स्थानीयवासी समस्यामा छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा छड्के जाँच गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णालीमा अझै पनि बालबालिकाले पाठ्यक्रपुस्तक नपाएकाले पाठ्यपुस्तक माग गरिन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला ठूलीभेरी नगरपालिका–३, दुनै बजारमा २८९औँ नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको १८औँ बैठक अवरोध गरेयता प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन् सकेको छैन्।
प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।
प्रदेश सांसदहरुले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पेट्रोल अभाव अँझै हट्न सकेको छैन। भारतीय नाकाबाट तेल नआउँदा ५ दिनदेखि पेट्रोलको अभाव भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यका आधारमा ५.८४ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।