प्रश्न गरौं प्रश्न
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललसमक्ष पेस गरेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १८औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभाले वार्षिक प्रतिवेदनसहित विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ।
महालक्ष्मी विकास बैंककोे बाइसौं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभाले वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको सत्रौं वार्षिक साधारणसभाले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
ज्योति विकास बैंकको सोह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेकाे छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।
फेडरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्सको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। साधारणसभाले संस्थापक समूहबाट रिक्त सञ्चालक पदमा नमिता शर्मालाई बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको छ।
जलहरी बनाएको तीन वर्षपछि सुनका टुक्रा कसरी भेटिए भन्ने प्रश्न उठेको छ। नापजाँचपछि जलहरीमा आधा केजीभन्दा बढी सुन अपुग छ। उक्त विषयमा कोषका पदाधिकारीहरू छानबिनको घेरामा परिरहेका बेला शुक्रबार बिहान ४० तोला सुन भेटिएको हो।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आव २०७७/०७८ को लागि उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
सभाले हालको चुक्ता पुँजीको तीन प्रतिशतका दरले नगद लाभांश र एक अर्ब ७६ करोड ९१ लाख ४६ हजार दुई सय सात रूपैयाँ बराबरको बोसन सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभासमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो।
आयोजनाले द्रुतमार्गको ५९ किलोमिटर सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो बनाउने तथा ग्याबिन जालीमा ढुंगा भर्ने लगायत कामका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ८ अर्ब २१ करोड ७२ लाखका १४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर तीन अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकतार उचित नभएको भन्दै सो ठेक्का तोडेको थियो।
