_20200114093656-480x320-wm.jpg)
कर्मचारीको रोजाइमा पर्न छाड्यो मालपोत
कुनै बेला मालपोत कार्यालय कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा पथ्र्यो। उनीहरू त्यहाँ जान माथिल्लो तहमा भनसुन गर्थे। कतिपय कर्मचारीले आर्थिक चलखेलसमेत गर्ने गरेको पाइन्थ्यो। तर अहिले समय फेरिएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने : प्रधानन्यायाधीश जबरा
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरुको प्रभाव देखिन थालेको महशुस भएको बताएका छन्।
१६ वर्षमा उपसचिवको कमाई ४ करोड ६८ लाख! अख्तियारद्दारा मुद्दा दायर
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले ढुंगानाविरुद्ध ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ५८ कि ६०
विसं २०४९ मा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्ष झारियो। अहिले भने त्यतिबेला कायम गरिएको ५८ वर्षीय उमेर हदबन्दीलाई हटाउँदै पुनः ६० वर्ष कायम गराउने प्रयास थालिएको छ।
धर्म प्रचारको स्वीकृति दिने कर्मचारीमाथि छानबिन हुने
सामाजिक सेवाका नाउँमा आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)ले धर्मप्रचारको काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सात दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नगए कारबाही
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर पनि विभिन्न कारणले संघमै कार्यरत कर्मचारीलाई एक साताभित्र फिर्ता पठाउन ताकेता गरेको छ।
सात सय कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त
शाखा अधिकृतभन्दा माथिका करिब सात सय कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। दरबन्दी रिक्त हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले प्रशासन सेवाका सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म करिब ७०० कर्मचारी दरबन्दीअनुसार नभएको बताए।
श्रेणीविहीन चालक र कार्यालय सहयोगीलाई स्थायी गर्न माग
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाले जाँदाजाँदै गरेको निर्णयको कारण विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई अप्ठेरो परेको छ। खनियाले नेपाल सरकारको श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्बन्धी नियम र त्रिविकै श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्बन्धी नियमविपरीत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी सेवा आयोगलाई अप्ठेरोमा पारेका हुन्।
कर्मचारी संगठन कस्तो ?
नेपालमा अचेल सरकारी कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्था, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानलगायत निजी व्यावसायिक संस्थामा जताततै कर्मचारी संगठनको भूमिका र संख्या सम्बन्धमा बहस हुने गरेका छन्। अतः संस्थामा कर्मचारी संगठन किन आवश्यक हुन्छ ? कुन सीमासम्म यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ? कर्मचारी संगठनसँग व्यवस्थापन पक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? संस्थामा कति वटासम्म कर्मचारी संगठन हुनु उपयुक्त हो ? यिनै विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ।
हजारभन्दा बढी कर्मचारी समायोजनमा गएनन्
सरकारले कर्मचारीहरूको समायोजन पूरा भएको भनी घोषणा गरेको करिब १ वर्ष हुन लागेको छ। तर एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। तीमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कारण देखाउँदै संघमा बस्न सफल भएका छन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बढ्दै दुरी
गत जेठ १८ गते रुकुम पश्चिमको आठवीसकोट नगरपालिकाका इन्जिनियर ठगेन्द्र चन्दलाई ८ नम्बरका वडाध्यक्ष मानबहादुर चदाराले कुटपिट गरे। रकम भुक्तानीको विषयमा भएको विवादपछि वडाध्यक्ष चदाराले कुटपिट गरेका थिए।
अब कर्मचारीले हप्तामा ४० घन्टा काम गर्नैपर्ने
सरकारले निजामती कर्मचारीले हप्तामा कम्तीमा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावोलकनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी प्रत्येक पदमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सो नियम ल्याएको हो।
जुनसुकै बेला लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा
सरकारले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।
मालपोत, नापीका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय धादिङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्रीसमेत सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
कर्मचारी: कतै फालाफाल कतै सुनसान
समायोजनले पालिका रोज्ने प्रावधान ल्याएपछि दुुर्गममा बसेकाहरूले सुुगम रोजे भने सुुगममा बसेकाहरूले दुुर्गम रोज्ने कुरै भएन। परिणाम– सुुगममा कर्मचारी फालाफाल भयो, दुुर्गममा झन् अभाव।