नगेन्द्रराज पोडेल

प्रधानमन्त्रीले गत मंसिर ४ गते संविधानको धारा ७६ उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि एक हुन्। मन्त्रीबाट हटेपछि उनले कर्मचारी समायोजनको काम आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि भएको बताएका छन्। तर २०१३ सालदेखि संहिताबद्ध नेपालको निजामती प्रशासन सम्भवतः अहिले जति लथालिंग र बेवारिसे कहिल्यै भएको थिएन। 

२०७२ असोज ३ गते संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मकतर्फ फड्को मारेको हो। राजनीतिक एकाइ ७ सय ५३ ठाउँमा विभाजन भएअनुसार प्रशासनिक एकाइ पनि  १ संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विस्तार हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मात्र हुन्थ्यो। यसको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री पण्डित र तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियासमेतका कारण बिना नीति र आधार प्रशासनिक व्यवस्था खलबल्याउने काम मात्र भयो।

तीनै तहमा कर्मचारी खटाउन कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट २०७४ असोज २० गते पारित गराइएको थियो। उक्त ऐनमा समायोजन नचाहनेहरूका लागि सेवा र उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाशको प्रावधान थियो। लालबाबु नै हुन्, जसले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनै गर्न दिएनन्। उल्टै सदनबाट पारित ऐन विस्थापन गरी २०७५ मंसिर २३ गते स्वेच्छिक अवकाश प्रावधान हटाउँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गर्न लगाए। उक्त अध्यादेशका आधारमा गत साल माघसम्म सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिसक्ने, समायोजनमा परेकाहरू २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए सेवाबाट हटाइने तथा समायोजन नरोज्नेहरूलाई पनि घर ठेगाना हेरी सरकार आफंैले समायोजन गर्ने कुरा ऐनमा आयो। तर ऐन आएको वर्षदिन बित्न थाल्यो, समायोजनका नाममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लबिङ, भीड, भनसुन र चलखेल हुन छाडेका छैनन्।

समायोजनले पालिका रोज्ने प्रावधान ल्याएपछि दुुर्गममा बसेकाहरूले सुुगम रोजे भने सुुगममा बसेकाहरूले दुुर्गम रोज्ने कुरै भएन। परिणाम– सुुगममा कर्मचारी फालाफाल भयो, दुुर्गममा झन् अभाव।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै शब्दमा ‘मन्त्रीहरूले घुस खाएर कर्मचारी सरुवा/बढुवा गरेको’ बताउँछन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेरा (प्रधानमन्त्रीको) नाममा पनि उठाइन्छ रे, अब मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्रीका नाममा यसरी उठाउने काम रोक्नुहोला’ भनेका छन। यो भनाइमा दम छ।  यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने समायोजन ऐनले भनेअनुसार काम भएकै छैन। नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक नगरेकाले त्यो गर्न भन्दै हाल कर्मचारी व्यवस्थापनको काम स्थगन गरेका छन्।

हुन पनि मन्त्रालयसँग को संघमा हो, को प्रदेशमा हो र कुन स्थानीय तहमा हो कुनै अभिलेख अध्यावधिक छैन। एउटै कर्मचारीको कहिले संघ, कहिले प्रदेश त कहिले स्थानीय तहमा पत्राचार भइरहेको छ। आज समायोजन भएको छ, भोलि संशोधन भएको छ। सोझा कर्मचारीहरू, जसले समायोजन रोजे तिनलाई डाँडो कटाएर पठाइएको छ; अटेरी कर्मचारीहरू, जो समायोजन बहिष्कार गर्दै  अदालत   पुुगे, तिनलाई रोजेका तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)मा पठाइएको छ र त्यो पनि कार्यकार िबनाएर। यस्तो पनि समायोजन हुन्छ ? यही हो– लालबाबुको समायोजन मोडल ? कहाँ गयो समायोजन अध्यादेशले राखेको २१ दिने प्रावधान ? बलियाको के जाति हतियार भएकै हो त ? दुर्भाग्य ! यसको उत्तर दिन नपाई लालबाबु बााहिरिए। अर्का सर्जक दिनेश थपलिया पुरस्कृत भए।

समायोजन प्रावधान आउनुपूर्व मन्त्रालयले कामकाजका रूपमा कर्मचारी पठाएको थियो। थोरै भए पनि सबै ठाउँमा कर्मचारी पुुगेकै थिए। समायोजनले पालिका रोज्ने प्रावधान ल्याएपछि दुुर्गममा बसेकाहरूले सुुगम रोजे भने सुुगममा बसेकाहरूले दुुर्गम रोज्ने कुरै भएन। परिणाम– सुुगममा कर्मचारी फालाफाल भयो, दुुर्गममा झन् अभाव। आज  कतिपय स्थानीय तहमा महिला विकास शाखा नै ठप्प छ, कर्मचारी नभएर। कतिपय पालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी शून्य भएर सेवा प्रभावित भएको छ भने कतिपय सुुगम स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पनि छन्। कर्मचारी को कताको हो कुनै लेखाजोखा छैन। समायोजन, संशोधन र फेरि समायोजनका नाममा चलखेल बढेको बढ्यै छ। सन्तुलित वितरण हुनै सकेन।

संहिताले बाँधेको छ
कर्मचारीले जतिसुकै सरकारसँग सौदाबाजी गरे पनि अन्ततः सरकारसामु ‘नाइँ’ भन्ने छुट र साहस कुनै कर्मचारीसँग हुँदैन। तसर्थ मौजुदा व्यवस्थामा सुधार गरी काम गर्नैपर्छ। देश संघीयतामा गए पनि अहिलेको अवस्थामा प्रदेश कानुन बनिसकेको हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रचलित ऐन, नियमअनुसारै गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल सेवारत कर्मचारी संघीय सेवाअन्तर्गत भर्ना गरिएकाले उनीहरूका हकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० नै प्रभावित हुन्छ। उक्त नियमावलीको नियम ३९ मा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमानापत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानुपर्नेछ’ उल्लेख छ।

समायोजन अध्यादेशले पनि समायोजित भइजाने कार्यालयमा २१ दिनभित्र जानुपर्ने प्रावधान राखेको छ।  कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्काे पद वा कार्यालयमा सरुवा नगरिने व्यवस्था छ। यसरी तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था भएका कारण पनि समायोजनबाट भाग्ने छुट कुनै कर्मचारीलाई थिएन। तर सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवका कारण मौजुदा ऐन, नियम बेवास्ता गरी मनगढन्ते शैलीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिँदा अहिले स्थानीय तहका सेवा प्रवाह पूरै प्रभावित भएका छन्। सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना सरकारकै अर्को अंग– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कारण पूरा हुन दिइएको छैन। सुशासन त धेरै परको कुरा भयो।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०३:५७ मंगलबार