काठमाडौं – सामाजिक सेवाका नाउँमा आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)ले धर्मप्रचारको काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्दै संविधान र देशको कानुनप्रतिकूल हुनेगरी आइएनजिओको धार्मिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले नेपाल आएका भनिएका आइएनजिओले परिषद्कै कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा धर्मप्रचारका कार्यक्रम स्वीकृत गरी काम गरिरहेको भन्दै अख्तियारले कोषका सम्बद्ध कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगको पत्रसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले धर्म प्रचार र सरकारले लिएको एक चीन नीतिविपरीत काम गर्ने आइएनजिओको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्ने तयारी अघि बढेको छ। ‘परिषद्का कर्मचारीसँगको मिलेमतोमै परिषद्बाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराएरै आइएनजिओले धर्म प्रचार र एक चीन नीतिविपरीतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्चअधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘संविधान, कानुन र परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी परिषद्बाटै कार्यक्रम स्वीकृत गराएर सञ्चालन गराउनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो, यस विषयमा छानबिन गर्न हामीलाई निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ, अब त्यसका लागि छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अख्तियारको पत्रलगत्तै कोषको कामकारबाहीका विषयमा समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ। समितिलाई १० वर्षमा परिषद्ले सम्झौता गरेका आइएनजिओका कार्यक्रम, स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी पाएका सम्बद्ध शाखाका कर्मचारीमाथि समेत छानबिन हुनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बद्ध शाखामा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत निर्देशन दिने तयारी गरिररहेको छ। स्रोतका अनुसार परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, अनुगमन शाखालगायतबाट सम्पादन भएका काम र सम्बद्ध कर्मचारीमाथि छानबिन हुनेछ।
नेपालका काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अपारदर्शी बन्ने गरेको, क्रिश्चियन धर्म प्रचारको काममा संग्लन भएको भन्ने आरोप आइरहेका बेला पछिल्लो समय परिषद् कर्मचारीको मिलेमतोमा धर्म प्रचारका कार्यक्रम स्वीकृत भएको भन्दै अख्तियारमा छानबिन अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो। यसअघि पनि परिषद्कै पदाधिकारी आर्थिक हिनामिनामा संग्लन भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको थियो। आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले परिषद्का पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको थियो। भ्रष्टाचारमा संग्लन भएको भन्दै पदाधिकारी बर्खास्त गरेलगत्तै गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम स्वीकृत र अनुगमन गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन अघि बढाउन लागिएको हो।
परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले आफू केही दिनयता फिल्डमा भएकाले अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनका विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘आइएनजिओका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मेरै थियो र हो,’ उनले भने, ‘म केही दिनदेखि फिल्डमा छु, त्यसकारण अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयको विषयमा मलाई जानकारी छैन, आइएनजिओको अनुगमन र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने मेरै जिम्मेवारी हो।’ १० वर्षदेखि परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क शाखामा कार्यरत भट्टराई पछिल्लो समय अनुगमन शाखामा कार्यरत छन्। यसअघि पनि मन्त्रालयले भट्टराईलगायतका कर्मचारीको संग्लनतामा आइएनजिओको मिलेमतोमा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पाइएको भन्दै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शाखाबाट हटाइएको थियो। तर तत्कालीन मन्त्री थममाया थापाले उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन जोडबल गरेपछि केही दिनमै उनलाई अनुगमन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०२:१६ सोमबार
