स्रोतको टुंगोबिनै पाँच वर्षमा ९३ खर्ब लगानीको सरकारी योजना

सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।