प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका जनता र प्रतिनिधिका सबै आवश्यकता र चाहना बजेटले समेट्न नसके पनि समृद्धिको आधार तयार बजेट तय गरेको दाबी गरेका हुन्।
प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले उक्त रकम बराबरको बजेट ल्याएका हुन्। जसमा चालुतर्फ रू. ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख रहेको छ। यो कुल बजेटको २९ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ लागी शुक्रवार प्रदेश सभा बैठकमा २५ अर्व ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्ततु गरेका छन। कुल बिनियोजन मध्य चालुतर्फ रु १३ अर्व ३५ करोड ८ लाख १ हजार (५३.२६ प्रतिशत) र पुजिगततर्फ रु ११ अर्व ७१ करोठ्ड ४८ लाख १३ हजार (४६.७६प्रतिशत) रहेको छ।
प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले आगामि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश नं ५ को सरकारले २८ अर्वको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थ मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २८ अर्व ९ करोड ३ लाखको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो। यस अघि गत चैतमा आवधिक बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश १ को सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को लागि बजेट आज ल्याउने भएको छ। आज दिउँसो ४ बजे प्रदेशसभाको बैठकमा आगामि आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
देशका सात वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको भाषणसँगै गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की पटकपटक दोहोर्याए पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन।
प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा भोलि असार १ गते दिउँसो प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ को लागि विनियोजित बजेटलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड लगायतलाई समेटेर २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडलगायतलाई समेटेर २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
भरतपुर महानगरपालिकाले विज्ञहरुको सुझावमा गुरुयोजना र सोही अनुसारको आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्न छलफल थालेको छ।
सुरक्षाको मूल आदर्श र जग भन्नु नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीहरूको बचाउ हो। राज्य सरकारको अनिवार्य कर्तव्य पनि हो, सुरक्षा। विविध चुनौतीहरू देशको सीमा र सीमाबाहिरबाट पनि प्रभावित र सञ्चालित हुन सक्ने हुन्छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछिको विश्व परिवेशमा दक्षिण एसियाको भूमिबाट आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणसँगै राजनीतिक आकाशमा नौलो झिल्को झुल्किएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा वामको राजनीतिले सफलता हासिल गर्न सकेमा विश्वमा नै वाम राजनीतिबारे एउटा नयाँ सन्देश र पहिचान दिन सक्नेछ भने असफलताले बदनाम भएर मासिन सक्छ। आव २०७५/७६ को बजेटमा सुरक्षाबारे हेरौँ।
सरकारको बजेटमा जनता, संस्था, व्यापारी, उपभोक्ता समूहहरूका अपेक्षा प्रशस्त हुन्छन्। आर्थिक छलाङ र समृद्धिका ठूलाठूला सपना राजनीतिक दलले चुनावी दौरानमा बाँडेको स्थितिमा त बजेटमा यस्तो अपेक्षा चुलिनु स्वाभाविक नै हो। अहिले बजेटलाई लिएर विभिन्न समुह, अर्थ्विदहरूले सञ्चारका सबै माध्यममा आफ्ना असन्तुष्टि पोखेका छन्।
