४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

भारतको महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासनको सिफारिस

भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लगाउन राज्यपाल भगतसिंह कोस्यारीले सिफारिस गरेका छन्। राज्य विधानसभाको चुनावपछि सरकार गठन गर्न कुनै पनि दल असमर्थ रहेको भन्दै कोस्यारीले राष्ट्रपति शासनको प्रस्ताव गरेका हुन्।

नाम बदलेर नागरिकता

वडाध्यक्षको सिफारिसमा पहिचान फेरेर दुईजनाले नागरिकता लिएको खुलेको छ। जिल्लाको औरही गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष दिलीप यादवको सिफारिसमा महेन्द्र मुखिया र राजेन्द्र मुखिया (फेरिएको नाम) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट नागरिकता लिएका हुन्।

नेकपामा विवाद

कुरा नसुनिएपछि नेपालले लेखे नोट अफ डिसेन्ट, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार र तीन गरी प्रदेश प्रमुखको भागबन्डा गरेपछि माधव नपाल रुष्ट बनेका छन्।

वडाध्यक्षमा नेकपाबाट मियाको नाम सर्वसम्मत

मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उम्मेदवार चयन गरेको छ।

‘फुड–सप्लिमेन्ट सिफारिस देशभरिकै समस्या’

फुड–सप्लिमेन्ट (आहार–पूरक सामग्री) लाई औषधिका नाममा देशभरको सरकारी तथा निजी अस्पतालका डाक्टरहरूले सिफारिस गर्ने गरेका छन्। कानुनी रूपमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको फुड–सप्लिमेन्ट डाक्टरहरूले सिफारिस गर्दा वार्षिक रूपमा अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ।

धानमा धोका

सरकारले उत्पादन धेरै हुने, मीठो र बास्नादार भन्दै सिफारिस गरेको गरिमा जातको धान लगाएका किसानले धोका पाएका छन्। विगतमा पनि सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न खाद्य बालीका बीउ प्रयोग गरेका किसानले यस्तै धोका पाएका थिए। सरकारले उन्नत जात भनेर लगाउन सिफारिस गरेका मकै, गहुँ, धानलगायत खाद्य बालीका बीउले उत्पादन राम्रो नदिएको र बोटमा फसलै नलागेका धेरै उदाहरण छन्। अहिले पनि गरिमा जातको धान लगाएका किसानले यस्तै धोका पाएका हुन्। सरकारले उत्पादकत्व बढी हुने भनेर सिफारिस गरेको भन्दै कैलाली, कञ्चनपुर, चितवनलगायत जिल्लाका किसानले यो वर्ष यही जातको धान लगाएका थिए। उत्पादन बढी हुने आशामा रहेका किसान धानमा बालै नलागेपछि अहिले निराश भएका छन्।

पदकमा प्रधानन्यायाधीश असन्तुष्ट

पदक तथा विभूषण सिफारिस सूचनामा सुप्रसिद्व प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) पाउने पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह र दोस्रो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम छ। प्रधानन्यायाधीश राज्यको मर्यादाक्रममा चौथो नम्बरमा छन्।

चीन निर्यात गर्न २५ प्रकारका कृषिजन्य सामग्री सिफारिस

नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य सामग्री चीन निर्यातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। रसुवागढी नाकाबाट कृषिजन्य सामग्री निर्यात गर्न प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय रसुवाले २५ प्रकारका सामग्री सिफारिस गरेर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा पठाएको छ।

मापदण्डविपरीत डिआइजीलाई पदक सिफारिस

संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने पदकका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मापदण्डविपरीत एक डिआइजीलाई पदकको सिफारिस गरिएको छ।

‘अयोग्य’लाई आयोगको उपाध्यक्षमा सिफारिस

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि कानुनले तोकेको योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिहरु सिफारिसमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सिफारिस समितिको निर्णय विवादमा तानिएको छ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले आयोगको उपाध्यक्षका लागि डा. सुरेन्द्र शेरचन, डा. शम्भुकुमार पहारी र डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

मुख्य न्यायाधिवक्तामा थपलिया सिफारिस

प्रदेश ३ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा ओमप्रसाद थपलियालाई सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता थपलियालाई सिफारिस गरेका हुन्। मुख्य न्यायाधिवक्तामा बिहीबार सिफारिस भएका उनलाई आइतबार (आज) प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सपथ खुवाउने कार्यतालिका छ।

उपकुलपति भण्डारीमाथि कारबाही सिफारिस

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्राडा संगिता भण्डारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा जेठ ३० गते गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राडा भण्डारी अनियमिततामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित बर्खास्त गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष सिफारिस गरेको हो। उपकुलपति भण्डारी अनियमिततामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित मन्त्रीयादवसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छानबिन समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई जानकारी दिए।

किन मिलेन निर्देशिका र सिफारिस राजदूतको मापदण्ड?

सरकारले विभिन्न चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। उनीहरुको संसदीय सुनुवाई पनि सुरु भएको छ। तर उनीहरुलाई सिफारिस गर्दा सरकारले आफैले बनाएको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड मिचेको छ।

को हुन् प्रस्तावित चार राजदूत ? यस्तो छ पृष्ठभूमि

क्षमता र विज्ञताका आधारमा योग्य व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्ने गरिएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्