काठमाडौं - संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने पदकका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मापदण्डविपरीत एक डिआइजीलाई पदकको सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा भएको एक वर्ष नपुगी पदकका लागि सिफारिस नगर्ने मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसको विपरीत डिआइजी हरि पाललाई पदक सिफारिस गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
गत असोज १८ मा डिआजीमा बढुवा भएका विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, पूर्णचन्द्र जोशी, तारणीप्रसाद लम्साल, शैलेश थापा क्षत्री, हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की, हरिभक्त प्रजापति र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको ‘पदक सिफरिस निर्दैशिका’अनुसार कसैलाई पनि पदक सिफारिस गर्न मिल्दैन। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महारीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पदक पनि काटिएको छ। ‘डिआइजी पालको सिफरिस भने उच्च राजनीतिक तहको दबाब भन्दै प्रधान कार्यालयलाई सिफरिस गर्न लगाइयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
प्रहरी नियमावलीअनुसार बढुवामा पदकको दुई नम्बर जोडिन्छ। त्यही खेलअनुसार आगामी असार २८ मा भावी प्रहरी महानिरीक्षका लागि हालका डिआइजी थापा, पाल, शाही र कार्की प्रतिस्पर्धी हुन्। डिआइजी पाल केही समयअघि प्रदेश २ को इन्चार्ज भए पनि उनलाई कार्यक्षमता अभाव भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सात महिनामै फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा प्रधुम्न कार्कीलाई पठाइएका थिए। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिस्पर्धी कसैलाई पनि नदिने भनिएको भए पनि दबाबमा सिफारिस आएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइको हो।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट सो नाम पास गरेपछि संविधान दिवसको दिन घोषणा गरिनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले पदक वितरण गर्ने प्रावधान छ। विगतमा गलत ढंगले दबाबमा पदक सिफारिस हुँदा बदरसमेत भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल रत्न, राष्ट्रगौरव, उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी), सुकिर्तीमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी), प्रबल जनसेवाश्री ( चतुर्थ श्रेणी), जनसेवाश्री (पञ्चम श्रेणी)का साथै अतिपौरख भास्कर, नेपाल प्रताप सुभूषण, नेपाल प्रताप भूषण, राष्ट्रसेवा पदक (प्रथम श्रेणी), समाजसेवा पदक, सुकिर्ती पदक, वीरता पदक, शौर्य पदक, प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्वार पदक तथा विकासरत्न पदकलगायत वितरण गरिन्छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०१:१६ बिहीबार
