प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटनको सिफारिस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा जारी मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा जारी मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्।
पाँच पटकसम्म अन्यायमा परेका सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले छैटौं पटक सिफारिस गरेको छ।
होम आइसोलेसनमा बसेको सिफारिस गरेबापत शुल्क लिने निर्णयबाट विराटनगर महानगरपालिका पछि हटेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फँडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समितिद्वारा गर्रिको पदाधिकारी सिफारिसप्रति द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पीडितहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा उक्त सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।
नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राविधिक एआइजी बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत डिआइजी डा. मिनराज पाठकभन्दा कनिष्ठ डा. आशा सिंहलाई बढुवा सिफारिस गरेका कारण विवादमा परेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। आइतबार भएको सुनुवाइपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले निरालालाई सर्वसम्मतले न्यायपरिषद् सदस्यमा अनुमोदन गरिएको बताए।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) पदमा प्रतिष्ठानका एशोसियट प्रोफेसर डा.निरेश थापासहित तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ।
उपसमामुख शिवमाया तुम्बाङ्फेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका लागि प्रमुख सूचना आयुक्तसमेत नाम सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले प्रक्रियाअनुसार काम नगरेको द्वन्द्वपीडितले आरोप लगाएका छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारीका लागि सिफारिस इच्छुक व्यक्तिहरूविरुद्ध नामका अगाडि उपाधि नदिएको, पुराना पदाधिकारीको झै–झगडाका कारण काम नभएका जस्ता उजुरी परेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा वैधता, निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्न नदिन सक्रिय रहने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिइएको भन्दै समितिमा आयोगका तर्फबाट रहेका प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
न्याय परिषदले उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले ६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, एक जना सरकारी वकिल र ८ जना अधिवक्ताबाट न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको छ।
दुई आयोगका लागि पदाधिकारी नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिमा नाम प्रकाशनका लागि सहमति जुटेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसका लागि सहमति जुट्न नसक्दा दुई आयोग ९ महिनादेखि खाली छन्।