काठमाडौं – सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समितिद्वारा गर्रिको पदाधिकारी सिफारिसप्रति द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पीडितहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा उक्त सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।

दलीय भागबन्डामा गठित सिफारिस समितिले बालुवाटारमा बसेर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताले तयार पारेका नाम अनुमोदन गरी सिफारिस गरेको आरोप लगाए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यसअघिका आयोग असफल हुनुको एक प्रमुख कारण ऐन त्रुटिपूर्ण भएको बताइएको छ। ऐन संशोधन र आयोग गठन प्रक्रियामा पीडितलगायत सरोकारवालाहरूको विरोधका बाबजुद दलका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

‘यी आयोगले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट अघि बढाउन नसक्ने भएकाले यसवाट सत्य, न्याय र परिपूरणजस्ता पीडितका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसक्ने फेरि पनि निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशविपरीत गठन हुने आयोगले प्रक्रिया थप जटिल बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसार्इंले द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायका मागलाई बेवास्ता सिफारिस गरेको भन्दै असहमति जनाएका छन्। यस्ता आयोगको गठन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्चको आदेशविपरीत राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०२:२९ सोमबार