काठमाडौं – उपसमामुख शिवमाया तुम्बाङ्फेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका लागि प्रमुख सूचना आयुक्तसमेत नाम सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लुइँटेलले सिफारिस समितिले गरेको नियुक्तिको सिफारिस बदरको माग गर्दै रिट मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उपसभामुखको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सिफारिस समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सुचना आयुक्तको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सदस्यमा कमला ओली र पत्रकार दीपक मैनालीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको थियो। एक महिनापछि राष्ट्रिय सूचना आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ। सुचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि राजिनामा गरेका थिए। महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ। सभामुख नभएको भन्दै उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। कानुनमा सभामुख हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उपसभामुखले सिफारिस गरेको अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका हो। रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को सूचनाको हक संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनको लागि राष्ट्रिय सुचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम आयोगमा एक प्रमुख सुचना आयुक्त र दुई सुचना आयुक्त रहने व्यवस्था छ। ऐनका दफा ११ को उपदफा ३ बमोजिमको सिफारिस समितिले आवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको अध्यक्षता गर्ने काम सभामुखको हुनेछ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार बहालवाला पदाधिकारीले नै पद समाप्त हुने एक महिनाअघि बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयले गत मंसिर ८ गते देखि १९ गतेसम्म आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०१:५७ बुधबार
