दुई नम्बर प्रदेशको काम आयोग केन्द्रबाटै
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बल्ल दुई नम्बर प्रदेशको काम थाल्ने भएको छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बल्ल दुई नम्बर प्रदेशको काम थाल्ने भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद् राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा यादवले निर्वाचनको क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मासमेत आयोगलाई दिन माग गरेका हुन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जिल्लाको पुनर्संरचनाको खाका बिहीबार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा बुझाएको छ। औपचारिक रूपमा आयोगमा स्थानीय तहको खाका बुझाउने इलाम देशमै पहिलो भएको छ।
जासुरी गरेको अभियोगमा दिल्ली क्राइम ब्रान्चले नियन्त्रणमा लिएको दिल्लीस्थित पाकिस्तान उच्च आयोगको एक कर्मचारीलाई हिरासत मुक्त गरिएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् । भारतीय प्रहरीले बिहबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे पक्राउ गरिएका महसुद अख्तरलाई डिप्लोम्याटिक इम्युनिटीको आधारमा छोडिएको बताएको छ।
काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आज लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले भेट गरी नयाँ संविधानबमोजिम आयोगका काम अघि बढाउन नयाँ कानुनको आवश्यकता भएको अवगत गराएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि सिंगो आयोगलाई आहत पुगेको जनाएको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आइतबार जारी गरेको तीन पृष्ठको प्रेस विज्ञप्तिमा महाभियोग प्रस्तावले सिंगो आयोग परिवारलाई आहत पुगेको उल्लेख छ।
काठमाडौँ- गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ।
२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबीन गर्न बेपत्ता आयोग गठन गरेको छ । सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत् पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालै यस्ता आयोग गठन गर्ने भने पनि त्यसको आठ वर्षपछि मात्र गठन भएको थियो ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले पुरानै इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्न स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा सोमबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले स्थानीय निकाय पुर्नसरचना गर्न इलाकालाई आधार बनाउन आग्रह गरेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए।
राजनीतिक विवादका कारण सरकारले संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। आगामी माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बोकेको निर्वाचन आयोग अझैसम्म अपूरो छ। कानुन नबन्दा संविधानले तोकेका अन्य नयाँ संवैधानिक आयोग गठन हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले सरकारले दिएको नयाँ कार्यादेशबारे प्रश्न उठाएको छ। सरकारले नयाँ कार्यादेश दिनु स्वतन्त्र आयोगमाथिको हस्तक्षेप हो/होइन भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आयोगले माग गरेको छ। बिहीबार बसेको आयोग बैठकले सरकारलाई यस विषयमा सोध्ने निर्णय गरेको हो।
लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन नहुँदा राजनीति अस्थिर मात्र होइन यसले विभिन्नखाले संक्रमण पनि निम्त्याउँछ । र, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आधिकारिक तथा अधिकारसम्पन्न निकाय ‘निर्वाचन आयोग’ हो ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्यमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले डा.स्वर्णीम बाग्ले, प्रभु वुढाथोकी र प्रा.भिरेन्द्रमान प्रधानलाई नियुक्त गरेको हो। आइतबारको नियुक्तिसँगै आयोगले पूर्णता पाएको छ। सरकारले यसअघि डा.मीनबहादुर श्रेष्ठलाई आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त रहेको सदस्यमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले स्वर्णीम बाग्ले, प्रभु वुढाथोकी र प्रा. भिरेन्द्रमान प्रधानलाई नियुक्त गरेको हो। यस्तै बैठकले १२ सचिवको सरुवा गरेको छ।
सरकारले भाषा आयोगको अध्यक्षमा लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भाषा आयोगको अध्यक्षमा अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी भाषाको रुपमा कुन भाषालाई प्रयोग गर्ने भन्ने निक्र्यौल भाषा आयोगले गर्नेछ। संविधान जारी भएको एकवर्षभित्र गठन हुनेछ भनिएको भाषा आयोग अन्तिम समयमा आएर गठन भएको छ।
