चुनाब मिति घोषणा हल्ला मात्रै, आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहित मधेसी मोर्चाका दलहरुलाई बालुवाटार बोलाए। बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो, संविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणा।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहित मधेसी मोर्चाका दलहरुलाई बालुवाटार बोलाए। बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो, संविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणा।
नायब सुब्बा (नासु) को लागि अावेदन दिने मिति सकिन एक दिन बाँकी रहँदा सोमबार लोक सेवा आयोगको वेब साइट डाउन भएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त तीन निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको परिषद् बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार साहलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको परिषद्का सदस्यसचिवसमेत मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार राजनीतिक सहमति खोजेर उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। वालनन्द पौडेल संयोजक रहेको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति संवेदनशील औषधि बिक्री वितरणमा भइरहेको खुलेआम लापरवाही रोक्न स्थानीय प्रशासनले नसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो लिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार राजेश गिरीको नेतृत्वमा गत साता अवैधानिक औषधि पसल नियन्त्रण गर्ने मनसायले अनुगमन थालिएपछि ठूलो विवाद बनेको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उजुरी अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरी पठाएका फाइल सिंहदरबारमै थन्किएका छन्। अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनमा नआई दराजमै थन्किएको आयोगको गुनासो छ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन्। आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् ।
वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा शाखा खोल्ने तयारी गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटनामा संक्रणकालीन न्याय दिन बनेको आयोगलाई उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।
बिभिन्न समयमा आफन्त बेपत्ता भएको भन्दै स्थानीय शान्ति समिति तेह्रथुम मार्फत उजुरी दिने पीडित परिवारहरुलाई बेपत्ता छानबिन आयोगले थप प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ।
स्थानीय तह निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै खोटाङमा सडक बन्द गरिएको छ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारका स्थानीय तहको संरचनाप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गरेको स्थानीय तहको संरचना राज्य पुनर्संरचनाको मुल अवधारणाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै तराई–मधेसमा गरिएको आन्दोलनक्रममा भएका मानवअधिकार हनन्लगायत घटना छानबिन गर्न गठित आयोगमा कैलाली टीकापुर– ९ का लालबहादुर चौधरीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले शुक्रबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ संविधानअनुसार कुनै जाति विशेषको बाहुल्यता रहेका स्थानलाई ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणको काम सुुरु गरेको छ । वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या तथार सीमासहितको प्रतिवेदन बनाउने कार्य सकेर आयोग ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणमा लागेको हो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले ल्याउने प्रतिवेदन नमान्ने बताएको छ। आयोगले समान जनसंख्याको आधारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मोर्चाले यस्तो निर्णय गरेको हो।
