आयोग छल्दै प्रधानमन्त्री
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तर्किएका छन्। आयोग प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ भने प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन ढिलो आओस् भन्ने पक्षमा छन्।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तर्किएका छन्। आयोग प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ भने प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन ढिलो आओस् भन्ने पक्षमा छन्।
स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झुक्याएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार विहान साँढे दश बजे भेट्ने समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दिएको समयभित्रै आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। तर आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा प्रधानमन्त्री अन्य भेटघाटमा व्यस्त थिए।
सहकारी पीडितले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका छन्। कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थामा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन भन्दै पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका हुन्।
मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ ।
मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ।
काम सरकारले गरेका गतिविधि अनुगमन गर्नुपर्ने अनि गर्नेचाहिँ सरकारले नै पठाएका कर्मचारी। यस्तो नमिल्दो अवस्थामा सुधार नगरेसम्म महिला आयोग प्रभावकारी बन्नै सक्दैन।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
मधेस र मधेसी जनताको नाममा विभिन्न प्रतिवेदन बुझाएर दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा रकम ल्याउने तर त्यसको हिसाव किताब भने नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला नेपाल मधेस फाउन्डेसनका गतिविधिबारे सूचना आयोगमा उजुरी परेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद माघमा सकिँदै छ । यो म्यादभित्र आयोगले थालेका काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले सबै तहको निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएकी छन्। आयोगद्वारा आयोजित ‘निर्वाचन कानुन र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्रियामा उनले भनिन्- 'हामीलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ र त्यो व्यवस्था भयो भने निर्वाचन गराउनु सकिन्छ।'
चितवन काँग्रेसले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचाना आयोग पुर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ । जिल्लाका दलहरुले सर्वसम्मत निर्णय गरेर प्रस्ताव गरेको चितवनको स्थानीय तहको विषयलाई आयोगले परिस्कृत गर्न खोजेपछि काँग्रेस चितवनले आज बुधबार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगको शैली प्रति विरोध जनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २९५ अनुसार सीमांकन आयोग गठन नगर्नुको कारण सरकारसँग मागेको छ।
लोकसेवा आयोगमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने प्रक्रिया सुरु भए पनि घन्टौं लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। फारम अनलाइनमा भरे पनि रकम तिर्ने बेला आवेदक घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
संविधानको धारा २९५ अनुसार सीमांकन आयोग गठन गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठनको व्यवस्था संविधानले गरेकाले त्यसविपरीत हुनेगरी दलहरूले आपसी सहमतिका नाममा जिल्ला विभाजन गरे त्यो गैरकानुनी हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार हननका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सात प्रदेशमा मुकाम खडा गर्ने भएको छ। म्याद सकिन एक महिना बाँकी रहँदा आयोगले मुकाम खडा गरी अनुसन्धान बढाउने तयारी गरेको हो।
