काठमाडौं- नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै तराई–मधेसमा  गरिएको आन्दोलनक्रममा भएका मानवअधिकार हनन्लगायत घटना छानबिन गर्न गठित आयोगमा कैलाली टीकापुर– ९ का लालबहादुर चौधरीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन्।

आयोगको दर्ता पुस्तकमा २३८ नम्बरमा चौधरीको उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार 'अधिकारको आन्दोलनबाट वञ्चित गराउन' आफूमाथि राज्य प्रशासन लगाएर देउवालगायतले भौतिक आक्रमण गराएको आरोप चौधरीले लगाएका छन्। उजुरीमा चौधरीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई पनि जोडेका छन्।

गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको उक्त आयोगमा उजुरी गर्नेको संख्या शुक्रबारसम्म ४ सय २३ पुगेको छ। आयोगका अध्यक्ष लालका अनुसार पीडितले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। 'शीर्ष नेताविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी आएको देखिन्छ, पहिलो चरणमा उजुरी लिएपछि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान र छानबिन सुरु गर्नेछौं,' लालले नागरिकसँग भने, 'आवश्यक ठानियो भने शेरबहादुरजीलाई पनि आयोगमा बोलाएर बयान लिन्छौं, अनुसन्धान गर्नेर्छौं।' तर, आयोगले उजुरीमाथि आन्तरिक छानबिन गरेपछि मात्र आवश्यक देखिएमात्र आरोपीलाई बोलाएर बयान लिने उनले बताए।

२०७२ साउन १ गतेदेखि तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्ने अधिकार उक्त आयोगलाई दिइएको छ। आयोगका आयुक्तहरूले गत  कात्तिक १ गते सपथ लिएका थिए। बिजुलीबजार, काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आयोगमा उजुरी गर्नका लागि पुस ३० सम्म म्याद थपिएको छ।

मंसिर १५ बाट आयोगले उजुरी संकलन सुरु गरेको शाखा अधिकृत दीपेन्द्र तिवारीले बताए। 'पुस १५ सम्म १ सय ६६ वटा उजुरी परेका थिए तर उजुरी गर्ने समयसिमा बढाउनुपर्ने माग आएपछि १५ दिन थपिएको छ,' तिवारीले नागरिकसँग भने, 'म्याद थपिएपछि उजुरीको संख्या बढेको छ, आज (शुक्रबार) सम्म ४ सय २३ उजुरी आएका छन्।' उनका अनुसार दिनानुदिन उजुरीको संख्या बढेकाले  मसान्तसम्म ५ सय पुग्नसक्ने अनुमान छ।

टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेल परेका थारु नेता लक्ष्मण थारु (दर्ता नम्बर २३७) ले पनि डिएसपी विशाल खडकाविरुद्ध आयोगमा किटानी उजुरी गरेका छन्। मुख्यतः तराईका २२ जिल्लाबाट उजुरी आउन थालेको आयोगले जनाएको छ।

उजुरी गर्न आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष लालले बताए। उजुरीको विश्लेषण गरेर ६ जना आयुक्त सम्बन्धित जिल्लामा अनुसन्धानका लागि जाने र आवश्यक परे सरोकारवालालाई बोलाएर बयान लिने योजना आयोगको छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका आयोग अध्यक्ष लालका अनुसार आर्थिक अभावमा कार्य सम्पादनमा तीव्रता दिन समस्या भएको छ।  'आयोगले काम सम्पन्न गर्नका लागि ३ करोड ३९ लाख सरकारसँग मागेको थियो तर मंसिर ९ गते जम्मा ५८ लाख रुपैयाँमात्रै निकास आयो,' लालले भने, 'पछि १२–१३ लाख रुपैयाँ आयो, रकम अभाव हुँदा लजिस्टिक सामान किन्न पनि गाह्रो छ।' आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी उपलब्ध गराउन

प्रकाशित: २३ पुस २०७३ ०२:४५ शनिबार