गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।
संविधानले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरे पनि पुरानै जनसंख्याका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। नेकपा एमालेले यसपटक संघीय संसदमा समानुपातिकतर्फ नयाँ र युवा अनुहारहरूलाई समेटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ।
'स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँको मेयर बालेनको मत कति थियो? स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँको मत कति थियो? उहाँको कुनै मत नै थिएन। त्यसलाई स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मानेर दलहरुले विद्रोहको प्रयास गरिराखेका छन्। यसप्रति हाम्रो एकदमै ध्यानाकर्षण भएको छ।’
‘विगतको अनुभवलाई हेर्दा त भोली बिहान पनि आजै भइरहने हो कि भन्ने अवस्था हामीले महसुुस गरिराखेका छौं। तर, हामी हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत, साधन क्षमताले यो चाँहि लोकतन्त्रलाई सुदृढिकरण गर्ने निर्वाचनको यो अभियानमा आयोगको तर्फबाट हामी कुनै पनि कमी हुँन दिँदैनौं। आयोग परिसर छिरेका सबै राजनीतिक दलहरुले यही बसेर सबै काम नसकुन्जेलसम्म हाम्रो टिम परिचालन हुन्छ। हामीले आज यति बजेभित्र भनेर तोकिसकेका छैनौं। तैपनि सामान्यतयाः पाँच बजेभित्र उहाँहरुले आइपुगेर सो सबै काम थालेर आजहुँदै सकिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’
जनताका आधारभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभ आम नागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी वितरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता फुङलिङ नगरपालिकामा कायम भएका छन्। १७ हजार ३ सय ३२ मतदाता कायम भएका छन्। फुङलिङमा २० वटा मतदान केन्द्र रहने छन्।
ती नै डनहरुले पैसाको बलमा अब पनि चुनाव जितेर आउनेछन्, उनले दुःख व्यक्त गर्दै भने, यो जति दुर्भाग्य हाम्रो लागि अरु के होला? नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको भन्दै उनले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले जुनै हालतमा पनि रोक्नुपर्ने बताए।
‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्। गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन।'