सडकदेखि सदनसम्म ट्रेड युनियनको दबदबा
लुकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रभाव कति सम्म परेको छ भन्ने एक उदाहरण संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा देखियो।
८ कार्तिक २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लक्षित आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुने
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ७–८ प्रतिशतभित्र रहने बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा बजेट संशोधन
सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अंक नै संशोधन गरेको छ। चालु आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत जानकारी गराएका हुन्।
दोब्बरले बढ्यो सिन्धुली अस्पतालको टिकट शुल्क
आर्थिक स्रोत अभाव भएको भन्दै जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीले बिरामी पुर्जाको मूल्य दोब्बर बढीले बढाउने भएको छ।
राज्यकोषको दोहन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रका रूपमा प्रचार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुले पनि आर्थिक मितव्ययिता भाषणमा मात्रै सीमित हो भन्ने प्रस्ट्याएको छ।
आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा २ अर्ब खर्च
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
संसदमा आर्थिक कार्यविधी विधेयक प्रस्तुत
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५’ प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
फागुनमा ५ अर्ब ४० करोड खर्च
चालु आर्थिक वर्षको फागुन १२ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको २४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु आवको फागुन अन्त्यसम्म एक खर्ब ८८ अर्ब खर्च गरिसक्नु व्यवस्था भएपनि हालसम्म जम्मा ७६ अर्ब ६९ करोडमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
उपत्यकामा साइबर अपराध बढ्दै, उजुरी दिने महिला बढी
साइबर अपराधको आक्रमणले गर्दा अहिले विश्वका धेरै मुलुक आतंकित बनेका छन्। जसको चपेटामा नेपाल पनि परेको छ। प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बर्सेनि साइबर अपराधको घटना बढ्दो छ।
राजस्व लक्ष्य पुगेन, ७ महिनामा ४ खर्ब ५५ अर्ब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। संकलित राजस्व गएको आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी भएपनि लक्ष्यभन्दा ३७ अर्ब ५५ करोडले कम हो।
‘आर्थिक विकास र सम्वृद्धिमा ध्यानदिउँ’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक स्थायित्वसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान मुलुकको आर्थिक विकास र सम्वृद्धितर्फ केन्द्रीत गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग
विभिन्न मुलुकका लागि हालै नियुक्त राजदूतहरूले आफू कार्यरत देशबाट मुलुकभित्र लगानी, प्रविधि तथा आपसी सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनीहरुले आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट सहयोग गर्ने र त्यसक्रममा निजी क्षेत्रसँग समेत नजिकमा रहेर काम गर्ने बताए।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतकै हाराहारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने बताएका छन्। सरकारको १ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधन गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने बताएका हुन्।
समृद्धी र सुखको स्वरैकल्पना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बने पछि प्रायः दिनहुँ दोहोरिने एउटा शब्द हो, सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने बाटोमा छ। नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा पनि ओलीले यो शब्द धेरै पटक बोलिसकेका छन्। स्वीटजरल्यान्डको डाभोसमा भर्खरै सम्पन्न विश्व आर्थिक मन्चको बैठकमा पनि ओलीले आफ्नो सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा जुटेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो पानामै सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख छ। बजेटले यही अभियान अनुरुप सरकार आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढेको दावी गरेको छ। तर कस्तो मौलिक ढाँचा ? यसबारे स्पष्ट पारेको छैन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : आर्थिक विकासमा टेवा कि कार्यकर्तालाई मेवा?
फागुन १ अर्थात् भोलिका दिन सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’को दिन पारेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ। कार्यक्रमअनुसार बेरोजगार व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्षमा एक सय दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता पाउनेछन्।