लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्न खोजिएको छैन: सञ्चार मन्त्रालय
सरकार यतिबेला आम सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका पुराना कानुन परिमार्जन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणमा जुटेको छ।
सरकार यतिबेला आम सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका पुराना कानुन परिमार्जन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणमा जुटेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको बताएकी छिन्।
मंगलवार सरकारले ल्याएको सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भएसँगै स्थगित गरिएको हो।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदकालागि आवेदन माग गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सूचना निकालेर प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको हो।
इलामको पर्यटन लयमा फर्कन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो तीन वर्ष थलिएको इलामको पर्यटन लयमा फर्कन थालेको हो।
क्यानडा लैजाने प्रलोभनमा पारी ठगेको आरोपमा ६ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दुई विदेशी र चार नेपाली नागरिक छन्।
पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सुदूरपूर्व एसियाका राष्ट्रहरू भारत र चीनमा नै बसेर गरेको बजारीकरण र प्रबद्र्धनले गर्दा नेपालको पर्यटन छायाँमा परिरहेको छ। ती मुलुकहरूमात्र नभई महँङ्गा गन्तव्यका रूपमा चिनिने युरोपेली राष्ट्रहरूसमेतले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा राम्रै प्रबद्र्धन गरिरहेका छन् र राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ।
न्युज एजेन्सीहरूले दिने समाचार निश्चित मिडियाको पहुँच नपुग्ने ठाउँका हुने जुन अवस्था थियो त्यो परिभाषा अब करिब फेरिएको छ। न्युज ‘अन डिमान्ड’ मा एजेन्सीहरू जान थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) सम्बन्धी कागजात बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा एम.डी.एम.एस, टेरामक्स र एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको दफाबार छलफलमा प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्दै सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्।
सरकारले वजेट भाषणमार्फत् २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्यो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनावश्यक भन्दै खारेजीको सूचीमा परेका २० सरकारी कार्यालयमध्यको एक थियो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। शुक्रबार जावलाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेन्सर बोर्डको वेबसाइट सुरुवात गरेकी छिन्।
