सरकार यतिबेला आम सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका पुराना कानुन परिमार्जन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणमा जुटेको छ। त्यसका लागि एक वर्षको बीचमा विज्ञहरु सम्मलित समिति गठन  गरी समितिका प्रतिवेदनहरुलाई मुख्य आधार मानेर विभिन्न कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्ने, वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक राय सुझाव लिने र ती रायसुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरेर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ।

जसअनुसार वरिष्ठ पत्रकार डा.सुरेश आचार्य संयोजक र वरिष्ठ पत्रकारहरु डा। महेन्द्र बिष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सदस्य रहेको आम सञ्चार सुधार सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मान्दै अहिले आम सञ्चार क्षेत्रमा कानुन निर्माणको काम भइरहेको छ।

सोहीअनुसार नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अर्थमन्त्रालयबाट राय प्राप्त भई कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ भने आम सञ्चार विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ।

खासगरी आम सञ्चार नीति २०७३ को मर्मबमोजिम आम सञ्चार क्षेत्रमा पुनःसंचना गर्न नयाँ संरचनाको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ भने मिडिया काउन्सिललाई वास्तविक नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिताको पक्षलाई केन्द्रित गर्दै पत्रकार परिचयपत्र जारी गर्नेलगायतका अधिकार समेटिएको छ भने यसअघि प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको पत्रपत्रिका वर्गीकरण ९अब सञ्चारमाध्यम भनिएको छ किनकि अनलाइनहरु पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ० को व्यवस्था आम सञ्चार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सोही वर्गीकरणका आधारमा सञ्चारमाध्यममले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा यसअघि नै स्पष्ट भइसकेको छ। यो तथ्यलाई नजरअन्दान गरी आम सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माणलाई विषयान्तर गर्ने गरी सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको भन्ने आशयका साथ केही मिडियामा  समाचार प्रकाशित भएकोमा त्यसमा सत्यता नरहेको र विधेयकहरुको पूर्ण अध्ययन गरी आवश्यक सुझावका लागि आग्रह गर्दछु।

प्रकाशित: १७ माघ २०८० ११:०३ बुधबार