नेपाललाई दक्षिण एसियाकै समृद्ध मुलुक बनाउनुपर्छः मन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै समृद्ध मुलुक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै समृद्ध मुलुक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
कोरोना महामारीका बेलामा अस्पतालमा भएका जनशक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्न र कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको उपचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकामा उनले आभार व्यक्त गरे।
अधिकारीका अनुसार आवेदन दिएकामध्ये ४२ पुरुष र १२ महिला गरी ५४ जना पूर्वम्यादी प्रहरी रहेका छन्। पहिलो दिन १ सय ४२ पुरुष र २८ महिला गरी १ सय ७० जनाले आवेदन दिएका थिए।
हाल नगरपालिकाका सूचना केन्द्र खौमामा छ। साथसाथै अहिले दतात्रयमा पनि केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ तर उद्घाटन हुन भने बाँकी छ। यस हिसावले सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँं सूचना केन्द्र सञ्चालनको हिसावले तेस्रो हो भने उदघाटनका हिसावले दोस्रो हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी अन्योल र संशयको अवस्था अन्त्य भएको बताएका छन्।
उनले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताए।
क्यान इन्फोटेकको २७ औं संस्करण २०७९ साल वैशाख ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक लागु हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नीजि संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागू हुने प्रावधान राखिएको हो। यसअघि सार्वजनिक निकायमा मात्रै सूचनाको हक लागु हुने गरेको थियो।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संघीय संसद्मा उक्त परियोजना अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्।
केही समय अगाडि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले ‘नेपाली रेडियोमा आचारसंहिता पालना र प्रयोग’बारे प्रस्तुत गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पत्रकार आफैँले आफ्ना लागि तर्जुमा गरेर लागू गर्ने विषय भएकाले पत्रकार आफू त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।