सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको विषयमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक कार्यकर्तासमेतको मिलिभगतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई हडप्ने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै टिआईले छानबिन माग गरेको हो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न इच्छुक देखिएकामध्ये केहीले नागरिकतासमेत पेश नगरी आवेदन दिएका छन्। सिफारिस समितिमा पदाधिकारीका लागि आवेदन दिएका अध्यक्ष पदका २ जना र सदस्यका दाबेदार २० गरी २२ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन्।
अनारमनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा १५ वर्षीय बालकको मृत्यु रहस्यमय भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ । छानबिनका लागि झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजक तीन सदस्यीय सो समिति गठन गरिएको हो । प्रहरी निरीक्षक कमल अधिकारी र प्रहरी सहायक निरीरक्षक नवराज थापा सदस्य रहनुभएको सो समितिले एक साताभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उक्त कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए ।
खुम्बु–पासाङल्हामु गाउँपालिका–२ लुक्लास्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा वैशाख १ गते भएको विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बुधबार स्थलगत अध्ययन गरेको छ। टोलीले लुक्ला पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमनाथ अधिकारीले बताए।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा ठूला जहाज खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियोे। सोही छानबिनका क्रममा बिक्रेता कम्पनीलाई सो अवधि दिएर बोलाएको हो।
सरकारले सोलुखुम्बुको लुक्लास्थित तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थलमा आइतबार बिहान भएको समिट एयरको विमान दुर्घटनाको बारेमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ।
बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले हतारहतार छनौट प्रक्रिया पारित गरी आवेदन माग गरेको छ। त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियासमेत सुरु नगरी सरकारले सिफारिस समिति बनाएको भन्दै पीडित पक्षले असहमति जनाएको छ। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति बनाइएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूसंँग परामर्शै नगरी छनौट प्रक्रिया तयार पारिएको हो।
बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो। तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पुनः गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागवन्डा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्न सघाएको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरूमाथि संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा माफियासँग मिलेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको अभियोगमा ब्युरोले २०४७ देखि २०७३ सम्म मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका सबै २० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
साझा प्रकाशनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मामाथि छानबिन हुने भएको छ। प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेका शर्मामाथि सञ्चालक समितिले छानबिनको तयारी गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल ३० वटाभन्दा बढी विषयमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारका विषयमा ठूला धनराशिका ३० भन्दा बढी विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजाँदा भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री सवार जहाज होल्डमा परेपछि त्यसको छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।
