भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
१४ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल
प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।
कानुन मिचेर धमाधम क्रसर
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।
महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक
कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।
कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन
संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
संविधान अनुकुल कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत
समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।
घाइते महिलालाई विमान चार्टर गरेर उद्दार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विमान चार्टर गरेर घाइतेको उद्दार गरेको छ। भीरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर गम्भीर घाइते भएकी बुढीनन्दा नगरपालिका–४ कुरुकी सरिता रोकायाको विमान चार्टर गरेर उद्दार गरिएको हो।
हिंसापीडित महिलालाई निः शुल्क कानुनी सेवा
सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने भएको छ।
सरकारको प्रस्तावप्रति सांसदहरुकै आपत्ति
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश
अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
छलफल गरेर मात्र कानुन बन्छ: महरा
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुन निर्माणको काममा सरकारलाई आवश्यक सबै खालको सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले कानुन विपरित निर्देशिका जारी नगर्नूः तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनको मर्म विपरित नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
सशस्त्रमा समूहगत प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा सम्भावना बढेका कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए।
स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने
सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।