न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष
न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
१४ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'
मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।
मानव अधिकारको संरक्षण अदालत एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन्ः जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन न्याय प्रणालीमा आवद्ध सबै निकाय र व्यक्तिहरुको उत्तिकै सहकार्यको आवश्यक्तामा जोड दिएका छन्।
अदिबलाई भारतमा शरण दिइएन, आएकै बाटो फिर्ता
गैरकानुनी रूपमा भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा बिहीबार पक्राउ परेका माल्दिभ्सका पूर्वउपराष्ट्रपति अहमद अदिब अब्दुल गफुरलाई भारतले उनी आएकै मार्गको बाटो माल्दिभ्स फिर्ता गरेको भारतीय स्रोतले शनिबार जानकारी गराएको छ।
तस्करलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन
नेपालबाट खाडी मुलुकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार बर्सेनि बढेको पाइएको छ।
कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?
संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ। स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ। संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ।
विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग
विषादीसम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। प्रचलित विषादी कानुनले बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन नभएको भन्दै संसद्मा पेस भएको प्रस्तावित ऐनलाई पासपश्चात् पूर्ण पालना गर्न सरोकारवाला एकजुट भएका हुन्।
महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?
‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।
कानुनविपरीत सभामुखलाई २८ सुरक्षाकर्मी
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कानुनले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको छ। तर सभामुख कृष्णबहादुर महराका लागि भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भन्दा पनि बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सभामुख महराले २८ जना सुरक्षाकर्मी पाएका छन् तर उही हैसियतमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका लागि भने २१ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। दुवैले कानुनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिए पनि सभामुखले भने अझै बढी सुरक्षाकर्मी पाएका छन्। दुवै पदाधिकारीको अगुवा पछुवा र क्वाटरमा सो संख्यामा सुुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
कस्तो असमान कानुन !
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ।
कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्नेगरी विधेयक : मन्त्री ढकाल
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
विद्यार्थी र यातायात व्यवसायीबीच सहमति
यातायात व्यवसायी कम्पनीले कानुनविपरीत सञ्चालित थोत्रा, पुराना र मापदण्डविपरीतका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन तत्काल हटाउने भएको छ। यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटना बढाएको भन्दै जिल्लास्थित विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएपछि दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमति भएको होे।
‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो
एसइई पार गरेपछि कुन विषय पढ्ने भन्दै धेरैजना अलमलमा परिरहेका बेला केही विद्यार्थी भने निर्धक्क भएर कानुन विषय पढ्ने भनेर लागिपरेका भेटिन्छन्। अर्थात् अचेल कक्षा ११ मा कानुन विषय लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।
ख्वपमा कानुन र न्याय संकाय पनि
भक्तपुर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित ख्वप माध्यमिक विद्यालय देकोचा भक्तपुरमा यसवर्षदेखि कानुन र न्याय संकायमा पनि पढाई हुने भएको छ। विज्ञान, व्यवस्थापन, मानबिकी र शिक्षाशाश्त्र संकायमा मात्रै पठनपाठन गराइरहेको यो विद्यालयले यो वर्षदेखि कानुन र न्याय संकाय पनि थपेर पठनपाठन सुरु गर्न लागेको हो।