लैंगिक समानताका बाँकी तगारा
महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ ?
महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ ?
व्यक्तिविरुद्धको शोषण, भेदभाव वा असमानतासहितको लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि खण्डीकृत कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
लोकतन्त्रबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषय आफैँमा चाखलाग्दो छ। आर्थिक संकट गहिरो भएको अवस्थामा र अस्थिरताको घडीमा लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन घट्ने गर्छ।
अमेरिकाले सधैं आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भने पनि अमेरिकी व्यवहार असमान छ।
अमेरिकाले आफ्ना सबै नागरिकलाई खोप लगाइसकेर पनि अझै जनसङ्ख्या भन्दा १० गुना बढी थुपारेको छ। यता गरिब देशहरूमा भने अहिलेकै पारा कायम रहने हो भने सबैलाई खोप लगाइसक्न ५७ वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
मुलुकमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदै गएकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर दुःखको कुरा के हो भने त्यो खाडल पुर्नका लागि भने कसैले पनि प्रभावकारी पहल गरेका छैनन्, न व्यक्तिले, न समुदायले र न राज्यले । असमानता घटाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यमा सरकार पूर्णतः सक्षम र सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन बेरोजगारी घटाउने अथक प्रयास गर्नैपर्छ। यही नै आत्मनिर्भरता र पौरखको आधार हो। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारकोे मार्ग पनि हो।
देश सङ्घीयतामा गएसँगै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यासमा केही मात्रामा सकारात्मक काम भएका छन्। तर स्थानीय सरकारले लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक समावेशीकरण क्रियाकलाप समावेश गरे पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउन सकेका छैनन्।
दलित समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म प्रभावित पार्ने लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध एउटा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरूबाट मुक्तिको के आशा गर्नु ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ।
जनवरीको तेस्रो साता स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्वका एक प्रतिशतवालाहरू (अमेरिकालगायत संसारका विभिन्न देशमा भएको वाल स्ट्रिट कब्जा आन्दोलनताका ‘एक प्रतिशत धनीविरुद्ध ९९ प्रतिशतको आन्दोलन’को नारा चलेको थियो। यहाँ एक प्रतिशतको अर्थ तिनै धनी सम्भ्रान्त वर्ग हो) को मेला लाग्यो। उनीहरू हरेक वर्ष यसरी नै भेला हुने गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले आफूहरू अहिले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै गरेकाले त्यसमा आर्थिक असमानता न्यून गर्ने खालका योजना समेट्ने जानकारी दिएका छन्। समानता र असमानताका विषयलाई आर्थिकमात्र नभई सामाजिक र राजनीतिकरूपले पनि हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘मुलुकले ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण गरेको छ अबको चरण भनेको आर्थिक रूपान्तरण हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल नेपाली समाज सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लाग्नेछ।’
नेपालमा अत्यधिक आर्थिक असमानता रहेको र यो दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणा बढी छ । सन् २००३/०४ देखि २०१०/११ सम्ममा नेपालको जनसंख्यामध्ये पाँच प्रतिशत धनी मानिसको मात्र आय वृद्धि भएको थियो । अन्यको आय चाहिँ घटेको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने माथिल्लो तहका प्रबन्धकहरूले औसत कामदारको भन्दा सय गुणा बढी वेतन आर्जन गर्ने गरेको र यही कारण पनि असमानताको खाडल बढिरहेको उदाहरण अध्ययनले दिएको छ ।
समाज कता गइरहेको छ ! जति सम्हाल्न खोज्छौँ, उति साना तर गहन मुद्दाहरू छुट्दै गइरहेको छ । यसो हेर्दा ती इस्यु साना देखिन्छन् तर तिनले जनजीवनमा नराम्रो असर पारिरहेका हुन्छन् । त्यसैले हामीले सकेसम्म सबै समस्यालाई राम्ररी सोचविचार गरेर समाधनार्थ अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्छ ।
युगौंदेखि चल्दै आएको चेलीबेटी तथा महिलाको बेचबिखन अहिले आएर २९ औं शताब्दीमा आयाम फेरिए तापनि विश्वव्यापारीकरणले चेलीबेटी तथा महिलाका जोखिम झनै जटिल बनाएको छ ।
