विश्वका विकासोन्मुख तथा विकसित देशमा लोकतान्त्रिक निकाय निर्माणका असल उदाहरण छन् तर दक्षिण अमेरिकी देश चिलीको उदाहरण कसैले सिक्न लायक छैन। दक्षिण अमेरिकाको एक समृद्ध देश चिली अझै पनि अगस्तो पिनोचेको निरंकुशताको विरासत र ऐतिहासिक असमानताको कालखण्डबाट बाहिरिन सकेको छैन। यो देश सन् १९८८ मा भएको जनमत संग्रहपछि लोकतान्त्रिक निकाय निर्माण, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा केही प्रगति गरेको छ र देशलाई निरंकुशताबाट रूपान्तरित गर्न केही हदसम्म सफल छ। तर अझै पनि मुख्य चुनौती ज्युका त्युँ छन्। आयआर्जन, सरकारी सेवामा पहुँच, उच्च गुणस्तरको शैक्षिक साधन तथा श्रम बजारको अवसरमा गहिरो खाडल छन्।

सन् १९८० मा अगस्तो पिनोचेले लादेको संविधान अझै पनि जीवित छ। नयाँ सुरुवातको अपेक्षा स्वाभाविक रहे तापनि चिली गलत बाटोतर्फ उन्मुख छ। सन् २०२० मा गरिएको जनमत संग्रहले नयाँ संविधानको पक्षमा ठूलो जनमत देखाएको थियो र त्यहीअनुरूप निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभाले संविधान निर्माण गर्न निर्देश गरेको थियो। तर सन् २०२१ मा भएको चुनावमा ४३ प्रतिशत मतदाताले मात्र यो प्रक्रियामा भाग लिए। 

चुनावमा उत्रेका उमेदवारहरू अधिकांश उग्र वामवृत्तका थिए। उनीहरू व्यवसायमा चर्काे नियमन र विभिन्न समुदायका लागि अनेकौँ अधिकार दिने धारका थिए। उनीहरूले निर्माण गरेको दस्ताबेजलाई मतदान गर्दा ६२ प्रतिशत चिलीका सर्वसाधारणले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि अर्काे प्रयास गरिए तापनि त्यो पनि त्रुटिपूर्ण रह्यो र यसपटक यो अर्काे हिसाबले त्रुटिपुर्ण थियो। 

पहिलो असफल दस्ताबेजका कारण दोस्रोपटक दक्षिणपन्थीको बहुमत रहेको सभाले प्रस्ताव गरेको संविधानको मस्यौदा पनि अस्वीकृत भएको थियो। यसरी चिलीमा एक आधिकारिक निकायले प्रस्ताव गरेको मस्यौदालाई अत्यधिक मतदाताले अस्वीकृत गरिदिएका छन्। यो हिसाबमा चिली अपवाद बनेको छ।

तर यस प्रकारको घटना विश्वका अन्य राष्ट्रमा पनि भएका छन्। अमेरिकालगायत अन्य देशमा लोकतान्त्रिक निकायप्रतिको विश्वास गिर्दाे छ। के लोकतन्त्रप्रतिको समर्थनलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ? यो सन्दर्भमा निकोलस अजजेन्मान, सेभास अक्सोय, मार्टिन फिसवेन तथा कार्लोेस मोलिनासँगको सहकार्यमा मैले गरेको अध्ययनले यो विषयमा केही प्रकाश पारेको छ। 

लोकतन्त्रले आर्थिक नतिजा, सार्वजनिक सेवालगायतका क्षेत्रमा सोचे जस्तो नतिजा दिएको खण्डमा मात्र यस्ता निकायलाई यो विषयसँग अनुभव भएका व्यक्तिहरूले समर्थन गर्ने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको थियो। लोकतन्त्रबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषय आफैँमा चाखलाग्दो छ। आर्थिक संकट गहिरो भएको अवस्थामा र अस्थिरताको घडीमा लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन घट्ने गर्छ।

तर सार्वजनिक सेवा, न्यून असमानता, न्यून भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्टाचारबिहीनताको अवस्थामा लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन बढ्ने गर्दछ। यसले प्रष्ट संकेत गर्दछ। त्यो के हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने हो भने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुरूप लोकतान्त्रिक निकायको नतिजा दिन सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।

विश्वका कैयन् देशमा असमानता बढ्दो र अन्तर्राष्ट्रिय कर्पाेरेसनहरू शक्तिशाली हुँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा लोकतन्त्रले पुनर्वितरण तथा विपन्नहरूका लागि बलियो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर यो अवस्थामा पनि घोर दक्षिणपन्थी र वामपन्थीहरूले यो उद्देश्य हासिल गर्न फरक फरक उपाय अवलम्बन गर्ने देखिन्छ।

चिलीको सन्दर्भमा घोर वामपन्थीको व्यवसाय विरोधी अभियान सही मान्न सकिन्न। यसका लागि स्क्यान्डेनेभियन राष्ट्रका सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले अख्तियार गरेको नीति एक विकल्प हुन सक्छ।

 सन् १९२९ मा भएको स्टक बजारमा आएको संकट र चरम मन्दीको अवस्थामा यी देशले अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य तथा असमानताको क्षेत्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेका थिए। नर्डिक राष्ट्रको सामाजिक लोकतन्त्रका विषयमा कतिपयमा भ्रम छ। कतिपय आलोचकले समानता र समन्वयको पक्षमा सधैँ यी देश रहेको तर्क गर्छन् भने अन्यले यी देशलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद (डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट) रोल मोडल मान्छन् तर यी दुवै अवधारणा सही छैनन्।

बीसौँ शताब्दीको सुरुताका स्विडेन र नर्वेमा ठूलो असमानता थियो। सन् १९३०मा नर्वेको असमानता मापन गर्ने सूचकांक अर्थात गिनी कोइफिसियन्ट ०.५७ थियो। त्यो हिसाबले ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश देशमा हाल रहेको असमानताभन्दा त्यतिबेलाको नर्वेमा असमानता अत्यधिक थियो। त्यतिबेला यी दुवै देशले लगातार औद्योगिक द्वन्द्व खेपेका थिए। पछि गएर सामाजिक लोकतान्त्रिक बनेका त्यहाँका अधिकांश मजदूर पार्टीहरूमा माक्र्सवादले जरा गाडेको थियो। तर शक्तिमा गएपछि उनीहरू क्रमशः बिस्तारै क्रान्ति र आफ्नो सैद्धान्तिक अडानबाट विचलित भएका थिए। बरु सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन, श्रम बजार र शिक्षाको समतावादी सुधारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनीहरूले समग्र सुधारको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए।

सन् १९९३०मा भएको चुनावमा नराम्रो हारपछि नर्वेका लेबर पार्टीले कट्टरपन्थी माक्र्सवादी अजेन्डाबाट ‘यु–टर्न’ लिएको थियो। त्यसैगरी डेनमार्क र स्विडेनका मजदूर पार्टीले पनि आफूलाई व्यावहारिकरूपमा सुधार गरेर जनअपेक्षाका कार्यहरू गर्न केन्द्रित थिए। यी पार्टीले ग्रामीण क्षेत्रमा खस्कँदो अवस्थामा रहेको शिक्षाको सुधारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सन् १९३५ मा सत्तामा पुनः फर्केपछि यी पार्टीले ‘लोक स्कुल कानुन अर्थात् फोक स्कुल ल’ कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।

टाउमस पेकारिनेन, जेल साल्भानेस, मार्टी सर्भिमासहितको हाम्रो टिमले गरेको अध्ययनले शिक्षामा गरिएका यी सुधारका कारण नर्वेको ग्रामीण शिक्षाको अवस्थामा मात्र सुधार आएको थिएन। यसले नर्वेको समग्र राजनीतिमा समेत सुधार गरेको थियो। यो सुधारले अभिभावकहरू लेबर पार्टीप्रति आकर्षित भएका थिए र यसले अन्ततः नर्वेको सामाजिक लोकतन्त्र (नर्वेजियन मोडेल अफ सोसल डेमोक्रेसी) को समर्थनमा व्यापक जनाधार बनेको थियो। चाहेको सेवा दिएका कारण मतदाताले यी पार्टीलाई आफ्नो समर्थन दिएका थिए।

स्विडेनको अनुभव पनि समान छ। सन् १९३२ मा पहिलो पटक विजय हासिल गरेको स्विडेनको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले उच्च ज्याला दर, औद्योगिक शान्ति तथा समष्टिगत आर्थिक वातावरणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यही प्रतिबद्धताका कारण यो पार्टीले केही दशकसम्म चुनावमा विजय हासिल गरेको थियो।

यो पृष्ठभूमिमा, लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न र असमानताविरुद्ध लड्न तथा विपन्नको हित सुरक्षा गर्न चाहने नयाँ निकाय स्थापना गर्ने चाहना राख्नेले यो पाठबाट सिक्नुपर्छ। यो दिशामा पहिलो पाइला भनेको सुधारवादी अजेन्डासहित सर्वसाधारणलाई सेवा सुनिश्चित गर्न सकिएमा लोकतन्त्रले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जागृत हुन्छ। लोकतान्त्रिक निकायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्ने घोर दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी अवधारणा लाद्ने प्रयास अन्ततः असफल हुने निश्चित छ।  

– एसमोग्लु मासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका  प्राध्यापक हुन्।  

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ००:३२ सोमबार