दलित समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म प्रभावित पार्ने लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध एउटा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरूबाट मुक्तिको के आशा गर्नु ?
दायित्व कसको? जवाफ सजिलो छ, ६०१ सभासद्को। प्रमुख दलहरु संविधान निर्माण हुन नसक्ने गुनासो गरिरहेछन्।
सबैलाई थाहा छ, अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान निर्माणका लागि २ वर्ष अर्थात् १०४ साताको अवधि तोक्यो। अब बाँकी सात महिना छ।
जनता चाहन्छन् देशमा शान्ति, सु
अधिनायकवादी व्यवस्थामा शक्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ। यसैले त्यस्तो व्यवस्थामा संविधान वा विधिको सर्वोच्चता सम्भव छैन।
संघीय प्रणालीमा भने संवैधानिक रुपमा शक्तिलाई निक्षेपित वा विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ। शक्तिको विकेन्द्रीकरण र अधिनायकवाद सँगै जान सक्तैनन्। त्
राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई जनतामा राज्यप्रति स्वामित्व जगाउन राज्यको पुनः संरचना जरूरी भएको हो । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंङ्गकि आधारमा गरिने र हुने विभेदकारी सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताहरू अन्त्य गरी न्यायपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज