२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

समयमै सोच सरकार !

आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीकाे अभिव्यक्तिले उनकै कार्यकर्ताकाे अपमान भयाे : उपसभापति निधि

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले आफ्नै पदको मर्यादा र गरिमालाई समेत कायम राख्न नसकेको बताएका छन्।

अर्थतन्त्रको आकार ६.८१ प्रतिशत बढ्ने

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६.८१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। चालु आवका

प्रतिव्यक्ति आय गत वर्षकाे तुलनामा बढ्याे

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय गत आवभन्दा १३ हजार नौ सय ६४ रुपैयाँले बढी हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै लेखक–साहित्यकार आन्दोलनमा

पछिल्लो समय राज्य तहबाटै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटना बढ्न थालेको भन्दै त्यसको विरोधमा साहित्यकार र लेखकहरू विभिन्न ढंगले लागिपरेका छन्।

प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा करिब ३२ हजार ऋण

प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। दुई करोड ८८ हजार २९ हजार नेपालीको टाउकोमा सो ऋणभार परेको हो।

मलाई धम्क्याउनेसँग मेरै क्षेत्रका राजनीतिक व्यक्तिको कनेक्सन छः सांसद लिङ्देन

झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आफूलाई धम्क्याउन आफ्नै क्षेत्रको राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद लिङ्देनलाई केही दिनअघि ‘५० लाख दे, नभए मार्दिन्छु’ भन्दै निरन्तर मोबाइलमा धम्की आएको थियो। पैसाका लागि मात्रै कसैले धम्की दिएको हुनसक्छ भन्ने आशंका भइरहेका बेला सांसद लिङ्देनले झापामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झापाकै एक जना अपाराधिक व्यक्ति र आफ्ना क्षेत्रका राजनीतिक व्यक्तिको पनि संलग्नता भएको दाबी गरे।

सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्‍यो : कांग्रेस

संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधेयकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर पर्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ।

अबको निकास के ?

कुनैबेला डा. गोविन्द केसीले लुटतन्त्र, माफिया, गुन्डागर्दी र बेथितिले मुलुकमा शासन गरिरहेको छ भन्दा किन डा.साबले यति चर्को अभिव्यक्ति दिनुभएको होला भनेर म अचम्भित हुन्थेँ। तर लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने आधारभूत सवालमा माग राखेर सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीमाथि धोका दिने र छलकपट गर्ने तथा पशुपति शर्माको गीतसँग डराउने सरकारका लागि उक्त विशेषणहरू चर्को नभएर नित्तान्त स्वाभाविक भएको आज जसरी नेपाली समाजले स्वीकार गरेको छ त्यसबाट ज्यादै गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सन्देश सञ्चारित भएको छ।

नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास ?

कवि हरि अधिकारीको उपरोक्त कवितांशले लाइन काटिएका नि:शब्द टेलिफोनको कथा भन्छ जहाँ आवाज प्रतिबन्धित छ। आक्रोशको आवाज र पीडाको क्रन्दन मौन रोदनका लागि अभिशप्त छ। २०६१ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदै शासन हातमा लिएको परिप्रेक्ष्यमा कवि अधिकारीले उक्त कविता लेखेका थिए।

अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ।

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।

अज्ञात व्यक्तिको कुटाइबाट दुई बालिका घाइते

चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर १३ का दुई चेपाङ बालिका अपरिचित व्यक्तिको कुटपिटबाट घाइते भएका छन्। राउसिराङ गाउँकी १० वर्षीया र नयाँघर गाउँकी १७ वर्षीया बालिका आइतबार दिउँसो अज्ञात व्यक्तिबाट कुटिएका हुन्।

चुदालीलाई राष्ट्रिय एपिक व्यक्तित्व सम्मान

सामाजीक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका युवा नेता दीपक चुदाली राष्ट्रिय एपिक व्यक्तित्व सम्मान–२०७५ बाट सम्मानित भएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहकाबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले चुदालीलाई सम्मान गरेका हुन।

नितान्त व्यक्तिगत

जे हुनु हुँदैनथ्यो, त्यही भयो। तर, अब यस्तो सोचिन्न। अब त्यो जमाना छैन, जहाँ यसलाई पापकर्म अनि कुन्नि के–के ठानिन्थ्यो। अब त यो नितान्त व्यक्तिगत कुरो भइसक्यो। निजी सम्पत्ति। अनुभव पनि सम्पत्ति न हो।,

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्